जयदेव वानखडे
जळगाव जामोद (बुलढाणा) : जळगाव जामोद तालुक्यातील महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशाच्या सीमेवर असलेली भिंगारा, गोमाल-१, गोमाल-२, चाळीसटापरी या चार गावांतील नागरिकांनी सोयी सुविधा मिळत नसल्याच्या कारणावरून मध्य प्रदेशामध्ये जाण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात लवकरच ग्रामस्थांकडून शासनाला निवेदन देणार असल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न ऐरणीवर असून महाराष्ट्रातील काही गावांवर कर्नाटकने दावा केला आहे. तर महाराष्ट्रातील काही गावांनीसुद्धा कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतर आता सातपुड्यातील आदिवासी गावांमध्ये सोयीसुविधेअभावी महाराष्ट्र सोडण्याची भावना वाढीस लागत आहे. जळगाव जामोद तालुका हा मध्य प्रदेशाच्या सीमेवर असून सातपुडा पर्वतामध्ये तीनखुटी या ठिकाणी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशाची सीमा आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेलगत बुऱ्हानपूर जिल्हा लागून आहे आणि या सीमेलगत आदिवासी गावे वसलेली आहेत. त्यामध्ये १९ आदिवासी गावांचा समावेश आहे. तर भिंगारा, गोमाल आणि चाळीसटापरी ही चार गावे अतिशय दुर्गम भागात आहेत. या गावांना पक्का रस्ता नाही. पाण्याची सुविधा नाही. वीज नाही. त्यामुळे शासन दरबारी चकरा मारून ग्रामस्थ थकले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हे आदिवासी असूनही त्यांना आदिवासींचे जात प्रमाणपत्र शासनाकडून मिळत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून या आदिवासींच्या जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहे. या अनेक कारणांमुळे हे आदिवासी उद्विग्न झाले असून शासन आणि राजकारण्यांपासून सर्वजण उदासीन आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्र सोडण्याचा त्यांनी हा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्रात राहून काय करणार
या ठिकाणी आदिवासी मूळ रहिवासी आहोत. आम्हांला या जंगलाचे मालक म्हटले जाते. परंतु, आमच्याकडे शेती नाही. पाण्याची सुविधा नाही. गावात वीज नाही. जायला रस्ता नाही. जंगलाची वाट किती दिवस तुडवायची, आमचे भविष्य अंधकारमय दिसत आहे. या परिस्थितीत त्रस्त असून फिर्याद कोणीही घ्यायला तयार नाही. तेव्हा मध्य प्रदेशातच गेलेले बरे.- सरदार आवाशे, आदिवासी तरुण, भिंगारा