कजगाव, ता. भडगाव : जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे. सन २००५ नंतर शासकीय सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने समान काम, समान पेन्शन ही संविधानिक मागणी नाकारली आहे. सहा वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलने करूनही शासनाने आमची संविधानिक मागणीला केराची टोपली दाखविली आहे, अशी खंत संघटनेचे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख संजय सोनार कळवाडीकर यांनी व्यक्त केली आहे.
आजवर जुनी पेन्शन मागणीसाठी सर्व संघटना वेगवेगळ्या पद्धतीने लढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची ताकद विखुरली गेली. म्हणून जिल्हा परिषद कर्मचारी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून सर्व विभागातील संघटनांना एकत्र आणून सर्वांची एकत्रित मोट बांधून जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समितीची स्थापना मुंबई येथील बैठकीत करण्यात आली. आता महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील संघटनांनी ह्या जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समितीच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सोनार यांनी केले आहे.