सागर दुबे शिक्षण सभापतींना अंधारातून ठेवून शिक्षकांचे परस्पर समायोजन, शिक्षकाला डावून दुस-याच शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्याच्या आरोपांनी सध्या जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभाग हे आरोपांच्या कचाट्यात सापडले आहे़ महिन्याभरापासून शिक्षण विभागावर झालेल्या आरोप फक्त ही आरोपच ठरली जात आहेत़ पूढे कार्यवाहीचं काय? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे़ अतिरिक्त ठरलेले शिक्षकांचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांनी मला अंधारात ठेवून परस्पर समायोजन केल्याचा आरोप शिक्षण सभापती पोपट भोळे यांनी केला होता़ हा विषय भोळे यांनी शिक्षण समितीच्या सभेत मांडत अधिकाºयांना चांगलेच धारेवर धरले होते़ तसेच शासनाचे परिपत्रक आल्यावर ते सुध्दा आम्हाला दाखवत नसल्याचा आरोप केला होता़ एवढेच नव्हे तर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून समायोजन रद्द करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती़ पण, या आरोपानंतर समायोजन रद्दच्या हालचाली तर सोडाच कुठलीही दखल घेण्यात आली नाही़ आता पुन्हा कमळगाव येथील माध्यमिक शाळेत पात्र असलेल्या शिक्षकाऐवजी ऐनवेळी दुसºयाच शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित शिक्षकाने याबाबत थेट माध्यमिक शिक्षणाधिका-यांच्या कार्यालयात जावून आवाज उठवल्याने या कार्यालयातील गैरप्रकारांचा गोंगाट बाहेर आला आहे. उपशिक्षक विनोद दोडे यांनी तक्रार दिल्यानंतर ३० जानेवारी रोजी त्वरीत शिक्षण विभागाने पत्र काढून रातो-रात व्हाटस्अॅपद्वारे सुनावणीसाठी तक्रारदार आणि संबंधित शाळेचे अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापक यांना बोलावण्यात आले होते. शिक्षणाधिकारी तीन दिवसांपासून कार्यालयात नसताना कार्यालयात परस्पर सुनावणी उरकण्यात आल्याचा प्रकार सुरू होता. याबाबत तक्रारदाराने शिक्षणाधिकारी डी. पी. महाजन यांच्यासमोरच सुनावणी व्हावी, याचा आग्रह धरल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. यामुळे शिक्षण विभागातील प्रतापी लिपीक आणि मुख्याध्यापकांवर प्रकरण मिटविण्याच्य प्रयत्नामुळे पु्नहा शिक्षण विभागावर आरोपांची सरबत्ती करण्यात आली आणि कलेक्शन टेबल च्या विषयाच्या चर्चेला उधाण आली़ आता पुन्हा एका शिक्षका डावलून दुस-या शिक्षीकेला नोकरित दाखविल्याची तक्रार करण्यात आली आहे़ त्यामुळे शिक्षण विभागावर झालेल्या आरोपांवर कार्यवाही किंवा या आरोपांची कुणी दखल घेईल का नाही असा प्रश्न आता उपस्थित आहे़ तसेच आता जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी देखील नियुक्त्यांच्या प्रकरणात उडी घेतली असून त्यांनी थेट माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यकाळापासून आजतागायतपर्यंतच्या नियुक्त्यांच्या मान्यतेची निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीतर्फे चौकशी होण्याची मागणी शिक्षणमंत्र्यांकडून केली आहे़ आता या मागणीची शिक्षणमंत्री दखल घेतली का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे़ किंवाआरोपांप्रमाणे ही मागणी देखील फोल ठरेल का? असाही प्रश्न आता नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहे़
आरोपानंतरही कार्यवाही शून्यच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 02, 2019 11:30 PM
शिक्षण सभापतींना अंधारातून ठेवून शिक्षकांचे परस्पर समायोजन, शिक्षकाला डावून दुसºयाच शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्याच्या आरोपांनी सध्या जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभाग हे आरोपांच्या कचाट्यात सापडले आहे़ महिन्याभरापासून शिक्षण विभागावर झालेल्या आरोप फक्त ही आरोपच ठरली जात आहेत़ पूढे कार्यवाहीचं काय? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे़
ठळक मुद्देविश्लेषण शिक्षकांच्या नियुक्तया वादाच्या भोव-यात शिक्षण सभापती अंधारात