जळगाव : महिला कर्मचाऱ्यांचा कामाच्या ठिकाणी छळ होत असल्यास त्याची ऑनलाइन तक्रार सेक्स्युअल हरॅसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स या ऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीवर नोंदवावी, तसेच कार्यालय प्रमुखाने अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल विहित नमुन्यात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांना ३० एप्रिलपर्यंत सादर याबाबत कार्यवाही न केल्यास कार्यालयप्रमुखालाही दंड केला जाईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३ कलम ४ (१) अन्वये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावणे तसेच अधिनियमातील कलम ६ (१) अन्वये जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती गठित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.