आॅनलाईन लोकमतरावेर, जि़ जळगाव, दि, २८ - गेल्या आठवड्यापासून ७२ ग्रा. पं. च्या ९९ पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलांच्या वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक कारवाई महावितरणने केल्यानंतर, ग्रामीण जनतेच्या सोयीसाठी काही राजकीय पक्षांनी हस्तक्षेप करून आंदोलन छेडले होते़ त्यामध्ये महावितरणचे कार्यकारी अभियंता मोरे यांच्याशी चर्चा करून थकीत रकमेचा पाचवा हिस्सा भरण्याऐवजी अंतिम दोन चालू बिल भरण्याचा शुक्रवारी तोडगा काढला होता. मात्र, केवळ ११ ग्रा.पं. वगळता ६१ ग्रा.पं. यंत्रणेने अद्यापही वीज बिले भरल्याने या गावांमधील नागरिक पाणीपुरवठ्याअभावी त्रस्त झाले आहेत़तालुक्यातील ग्रामपंचायतींकडे पाणीपुरवठा योजनांचे १९. ४४ कोटी रुपये वीज बिलांची रक्कम थकीत असून त्यापैकी रावेर उपविभागांतर्गत ७२ ग्रा.पं.च्या ९९ पाणीपुरवठा योजनांकडे १२.७४ कोटी रुपये थकीत होते. ही थकबाकी वसुलीसाठी उपकार्यकारी अभियंता गणेश अस्मर यांनी योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बुधवारपासून केली होती. या कारवाईमुळे ग्रा. पं. यंत्रणेपेक्षा ग्रामीण जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे वस्तुनिष्ठ वृत्त ‘लोकमत’ने शुक्रवारी प्रसिद्ध केले होते. त्यानुषंगाने शिवसेनेने त्याच दिवशी थेट तहसीलदार कार्यालयावर धडक देऊन ‘वीज जोडा पाणी पाजा’ आंदोलन छेडून शुक्रवारी सायंकाळी वीज संयोजन सुरू न केल्यास गुराढोरांसह तहसील कार्यालयात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार विजयकुमार ढगे यांनी महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता गणेश अस्मर यांच्यासोबत ग्रा.पं. प्रशासनाची तातडीने बैठक घेतली होती.बैठकीत जि.प. उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांनी पं.स. सभापती माधुरी नेमाडे, जि.प. सदस्य कैलास सरोदे, उपसभापती अनिता चौधरी, पं.स. सदस्य पी.के. महाजन, जितेंद्र पाटील, कृउबा संचालक गोपाळ नेमाडे, श्रीकांत महाजन या पदाधिकाºयांसह थकीत वीज बिलांच्या किमान पाचव्या हिश्याची रक्कम न भरता थकीत दोन वीज बिलांची रक्कम भरण्याचा तोडगा काढला होता. सप्ताहभरापासून पाण्यासाठी ६१ गावांमधील ग्रामीण जनता पाण्यासाठी वणवण भटकंती करीत आहे.
पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडितच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2017 12:37 AM
रावेर : ग्रामीण भागातील पाणी समस्या गंभीर, वीज वितरण प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज
ठळक मुद्देथकीत वीज बिलांच्या वसुलीसाठी महावितरणची धडक कारवाईऐन पावसाळ्यात पाण्यासाठी भटकंतीराजकीय पक्षाचा हस्तक्षेप