भुसावळ : जमीन खरेदी प्रकरणात फसवणूक झाल्याप्रकरणीच्या गुन्ह्यात तपास यंत्रणेवर संशय व्यक्त करत आरोपीला अटक करावी या फिर्यादीच्या याचिकेवकर उच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले होते. मात्र आरोपीच्या अटकेसंदर्भातील अधिकार हा तपासयंत्रणेचा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देत या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती दिली आहे.येथील माजी नगरसेवक आणि व्यावसायिक मनोज बियाणी यांनी २०१८ मध्ये भुसावळ बाजार पेठ पोलीस स्टेशनला माजी आयपीएस सुनील पारसकर यांचे बंधू विवेक पारासकर यांच्याविरुद्ध २०१५ ला तक्रार दिली. यात खोटा ७/१२ उतारा दाखवून खडके शिवारात अस्तित्वात नसलेली जमीन विकण्याचा सौदा करून ईसार पावतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ९० लाख रुपये रोख घेतले. परंतु दिलेल्या मुदतीत खरेदी करून दिली नाही, या फिर्यादीवरुन उमेश राठी आणि विवेक पारस्कर यांच्याविरुद्ध बियाणी यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल दाखल झाला होता. याप्रकरणी हेतूपुरस्कर मुख्य आरोपी विवेक पारसकर यांना अटक करत नसल्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या देखरेखीत तपास व्हावा व पारसकर यांना अटक करावी, अशी याचिका औरंगाबाद उच्च न्यायालायात बियाणी यांनी दाखल केली.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पारसकर यांना तपास यंत्रणेवर नाराजी व्यक्त करत पोलीस उप.अधीक्षक राठोड यांचा लेखी खुलासा मागवला. तसेच ते हजर न झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर उपाधीक्षक राठोड यांनी विवेक पारसकर यांना अटक करण्याचे प्रयत्न सुरु केले.मात्र सदर आदेशाविरुद्ध पारसकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल केले. पारस्कर यांची बाजू अ‍ॅड. अनिकेत निकम यांनी मांडली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालया पुढे युक्तिवाद केला की, एखाद्या आरोपीला अटक करायचे की नाही याचे संपूर्ण अधिकार हे तपास यंत्रणेला असतात. संबंधित आरोपी कागदोपत्री पुरावे हे तपास अधिकारी यांना उपलब्ध करून देत असेल आणि अशा स्थितीत जर तपास यंत्रणेला त्या आरोपीला अटक करण्याची गरज वाटत नसेल तर त्यात काहीही वावगे नाही. त्यांनी यासंदर्भातले न्यायनिवाडे सादर असता सर्वोच्च न्यायालयाने (न्या.डी.वाय.चंद्रचूड व ऋषिकेष रॉय) उच्च न्यायालयाच्या तिन्ही आदेशांना स्थगिती दिली.