लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शासनाने परवानाधारक रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपये देण्‍याचे शासनाने घोषित केले आहे. प्रत्यक्षात जळगावात दहा हजारांवर परवानाधारक रिक्षाचालक आहेत, त्यांना राज्य शासनाच्या या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. दरम्यान, याचा लाभ आता केव्हा मिळणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच सध्‍याच्या महागाई इतकी आहे, त्यामध्‍ये सर्वसामान्यांना जगणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारी ही मदत किती पुरणार? असा सवाल रिक्षाचालकांनी केला आहे.
शासनाने १४ एप्रिलच्या रात्री ८ वाजेपासून कडक निर्बंध लागू घातले आहेत. त्यात हातावर पोट असलेल्या रिक्षाचालकांसाठी शासनाने दीड हजारांची मदत जाहीर केली. या मिळणाऱ्या रकमेतून रिक्षाचालकांच्या रोटीचा प्रश्न सुटला आहे, असे जरी आपण म्हणत असलो तरी रिक्षाचालक मात्र यावर खुश नाहीत. परवान्यासाठी दहा हजार रुपये शासनाने घेतले आहेत. तीन जणांची परवानगी असताना शासनाने कोरोनामुळे दोघांनाच परवानगी दिली आहे. प्रवाशांची ने-आण करताना रिक्षाचालकांना इंधनामुळे ते परवडणारे नाही. त्यात महागाईदेखील आहे. आर्थिक घडी बिघडलेली असताना, शासनाकडून पाच ते दहा रुपयांची मदत जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दीड हजार रुपये मदत दिली जात आहे. ही मदत किती दिवस पुरेल? असा सवाल रिक्षाचालकांनी केली आहे. मदत जाहीर केली आहे तर तिची अंमलबजावणीदेखील व्हावी. अन्यथा रिक्षाचालकांना आश्वासनच मिळत असल्याची प्रतिक्रिया रिक्षाचालकांनी दिली.
===============
परवानाधारक रिक्षाचालकांची संख्या..
१०,०००
==============
मागील वर्षी सुद्धा शासनाने मदतीचे आश्वासन दिले होते. आता दीड हजारांची मदत जाहीर केली आहे. पण, ती प्रत्यक्षात मिळेल, तेव्हाच विश्वास होईल. कारण रिक्षाचालकांना दरवेळी आश्वासनच मिळतात.
- अब्दूल रहेमान, रिक्षाचालक
जळगावात दहा हजारांवर परवानाधारक आहे. त्यांना ही मदत मिळेल. पण, प्रत्यक्षात ही मदत कधी मिळणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. आधीच रिक्षाचालकांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. त्यात पेट्रोलचेही दर अधिक आहे. तुटपुंजी मदत किती दिवस पुरणार.
- नाना अडकमोल, रिक्षाचालक
रिक्षा चालते तेव्हा घर चालते. पण, सध्‍या कडक निर्बंध घालून देण्‍यात आलेले आहे. परिणामी, याचा व्यवसायावर सुद्धा परिणाम झाला आहे. मागील वर्षपूर्णपणे लॉकडाऊनमध्‍ये गेले. त्यातून सावरत नाही. तोच पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. त्यात महामागाईने आग ओकली आहे. त्यामुळे शासनाने सरसकट मदत करावी व ती लवकर द्यावी.
- प्रवीण माळी, रिक्षाचालक