वरणगाव (ता. भुसावळ) : संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन असणाऱ्या आयुध निर्माणी मंडळाची सात महामंडळांमध्ये विभागणी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला. याबद्दल तीव्र संतापाची लाट देशभरातील ४१ आयुध निर्माण्यांमधील ७७ हजार कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गात पसरली आहे. नॅशनल प्रोग्रेसिव्ह डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनने या निर्णयाविरोधात संघर्ष सुरू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २५ जून रोजी आयुध निर्माणी वरणगावमध्ये कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले.
एनपीडीईएफ सोबत संलग्न असलेल्या आयडीइयू युनियनचे महासचिव अजय इंगळे म्हणाले, सरकारचा हा निर्णय म्हणजे खासगीकरणाच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल आहे. आजपर्यंत आयुध निर्माणी मंडळाच्या ४१ निर्माण्यांमधून लष्कराला लागणारी सर्व शस्त्रास्त्रे व इतर वस्तूंचे उत्पादन करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्ष संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन असणाऱ्या आयुध निर्माणी मंडळाचे ७ महामंडळांमध्ये होणारे विभाजन हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक निर्णय आहे.
यावेळी सी. एल. पाटील, सचिन झोपे, प्रमोद महाजन, रमाकांत पवार, किरण पाटील, अंकित ठाकूर, सूरज झोपे, संदीप मरसाळे, उमेश वाघ, सत्यपालसिंग राजपूत, प्रशांत तायडे, आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.