जळगाव : थकीत वेतनेत्तर अनुदान व कोविडसाठी लागणा-या आर्थिक खर्चाची तरतुद शासनाने तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था मंहामंडळाच्यावतीने करण्यात आली आहे. लवकरात लवकर मागणी मान्य न झाल्यास १५ जानेपारीपासून राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन केले जाईल, असाही इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
शासनाने वेतनेत्तर अनुदान दिलेच नाही. त्याचबरोबर शिक्षण हक्क कायद्याीखाली प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अदा केलेली नाही़ संस्था चालकांना इमारत भाडे देखील दिले नाही. ऑनलाईन शाळा अपडेट करण्यासाठी विद्युत पुरवठा लागतो़ त्याचे प्रतिमहा विद्युत बिलासाठी खुप खर्च लागत आहे. ते सुध्दा माफ केलेले नाही. बहुतांश पालकांनी फीच भरलेली नाही. त्यामुळे संस्थाचालक आर्थिक अडचणीत सापडलेले आहेत. त्यामुळे त्वरित वेतनेतर अनुदान अदा करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था मंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी केली आहे.