लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : लिलाव झालेल्या बांभोरी, टाकरखेडा, आव्हाणी या वाळू गटांमधून बोगस पावत्यांच्या आधारे क्षमतेपेक्षा अधिक वाळू उपसा केला जात असल्याच्या तक्रारीप्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी एरंडोलच्या प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी वाळू वाहतूक परवान्यांवर तपासणी करणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या पदनामाचा शिक्का, सही तसेच वेळ टाकण्याविषयी सूचना द्याव्या, असेही पत्रात म्हटले आहे.
धरणगाव तालुक्यातील बांभोरी, आव्हाणी तसेच एरंडोल तालुक्यातील टाकरखेडा या वाळू गटांचा लिलाव शासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे. मात्र, तेथे एकाच पावतीद्वारे मॅजिक पेनच्या आधारे बोगस पावत्या तयार करून १५०० ते १६०० वाहनांना वितरीत केल्या जात असल्याची तक्रार माहिती अधिकारी कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी केली होती. त्यानुसार याविषयी चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक नकाशे, फोटो, मर्यादेपेक्षा अधिक उचल होत आहे का, त्याचे परिणाम व दंडाच्या प्रस्तावासह वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी राऊत यांनी एरंडोलच्या प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यासोबतच वाहतुकीचे परवाने महामायनिंगवर तपासणी झाल्यानंतर त्यावर तपासणी करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांनी त्यांच्या पदनामाचा शिक्का, सही तसेच वेळ टाकण्याविषयी सूचना द्याव्या, असेही पत्रात नमूद केले आहे.