शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
2
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
3
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
4
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
5
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
6
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
7
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
8
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
9
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
10
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
11
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...
12
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
13
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
14
द्रविडच्या RR नं दिला MS धोनीच्या CSK ला शह! कल्याणकर Tushar Deshpande चं 'कल्याण'
15
मल्लिका शेरावतचं फ्रेंच बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप! म्हणाली, "आजच्या काळात योग्य व्यक्ती शोधणं..."
16
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग
17
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता का? काय आहेत समज, गैरसमज; जाणून घेऊ सर्व प्रश्नांची उत्तरं
18
राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; कारणही आलं समोर
19
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
20
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? मनोज जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले; म्हणाले...

नोंदणी करा; मात्र धान्य खरेदी करणे आमच्यावर बंधनकारक नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 17, 2021 4:15 AM

लोकमत न्यूज नेटवर्क अजय पाटील जळगाव : राज्य शासनाकडून जिल्ह्यात अद्यापही रबी हंगामातील गहू, दादर व मका खरेदीला सुरुवात ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अजय पाटील

जळगाव : राज्य शासनाकडून जिल्ह्यात अद्यापही रबी हंगामातील गहू, दादर व मका खरेदीला सुरुवात झालेली नाही. जिल्ह्यात सतरा केंद्रांवर ३० एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांना नोंदणी केली असली तरी खरेदी बंधनकारक नसल्याचा अजब फतवा काढण्यात आल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे.

रबी हंगाम काढल्यानंतरदेखील राज्य शासनाकडून अजूनही शासकीय खरेदीला सुरुवात करण्यात आलेली नाही. त्यात खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली असली तरी याठिकाणी नोंदणी केली तरी हा माल शासन खरेदी करेल की नाही, याबाबत शासनाने अजूनसुद्धा कोणतेही धोरण निश्चित केलेले नाही. शेतकऱ्यांना केवळ खरेदी केंद्रावर नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’

अवकाळी व वादळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना सद्य:स्थितीत पैशांची आवश्यकता असून, रबी हंगामात आलेल्या पिकांची विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाची तयारीला वेळ द्यावा लागणार आहे. खाजगी व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्राधान्य शासकीय खरेदी केंद्रावरच माल विक्री करण्यास असते. मात्र, दरवर्षी शासकीय खरेदी ही शेतकऱ्यांनी शेतातून माल काढल्यानंतर तब्बल महिना, दोन महिन्यांनंतर सुरू होत असते. शेतकऱ्यांना पैशांची आवश्यकता असल्याने अनेक शेतकरी नाइलाजास्तव व्यापाऱ्यांना कमी भावात माल विक्री करतात, तर अनेक शेतकऱ्यांनी आपला माल अजूनही शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होईल या आशेने घरात साठवून ठेवला आहे, तसेच शासनाच्या खरेदी केंद्रावर जाऊन नोंदणीदेखील केली आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करण्यात आले नाही, तर शेतकऱ्यांना कमी भावात आपला माल व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागेल. त्यामुळे शासनाने नोंदणी केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याचा माल खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

मग शासकीय खरेदी केंद्रे सुरूच का केली जातात?

शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याबाबत शासनाची स्पष्ट भूमिका नसेल, तर शासनाने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याचे ढोंग तरी करू नये, अशा तीव्र शब्दांत शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. सद्य:स्थितीत शासकीय खरेदी केंद्रावर दादरला २,६०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका भाव आहे, तर खासगी व्यापाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांना १,४०० ते १,५०० रुपये दराने आपला माल विक्री करावा लागत आहे. जर शासनाने शेतकऱ्यांचा माल घेण्यास नकार दिला, तर त्या शेतकऱ्यांना आपला माल एक हजार ते दीड हजार रुपये कमी दराने व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागेल.

कोट..

राज्य शासनाचे धोरण एकदम चुकीचे आहे, एकीकडे लग्नाचे आमंत्रण शासनाकडून दिले जाते आणि दुसरीकडे लग्नात जेवण मिळेल की नाही, याबाबत कोणतीही शास्त्रीय माहिती दिली जात नसल्याचे या पत्रावरून दिसून येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, त्या प्रत्येक शेतकऱ्याचा माल हा शासनाने खरेदी करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचा माल नोंदणी करूनदेखील खरेदी नाही करण्यात आला, तर शेतकऱ्यांच्या संतापला सामोरे जावे लागेल.

-किशोर चौधरी, प्रगतिशील शेतकरी, असोदा

गेल्या वर्षीदेखील मका खरेदीच्या वेळेस शेतकऱ्यांची नोंदणी करूनदेखील त्यांचा माल खरेदी करण्यात आला नव्हता, तसेच यावर्षीदेखील नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याबाबत शासन स्पष्ट भूमिका घेताना दिसून येत नाही. जर नोंदणी करूनदेखील शेतकऱ्याचा माल खरेदी केला जात नसेल, तर शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा उद्देश काय?

-ॲड. हर्षल चौधरी, पंचायत समिती सदस्य तथा शेतकरी