जळगाव - चाळीसगाव येथे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 200 निवास क्षमतेचे वस्तीगृह मंजूर आहे. याठिकाणी जास्तीत जास्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था होण्यासाठी अधिक निवास क्षमतेची इमारत भाडयाने घेण्यात यावी, असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, भुकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ राज्यमंत्री ना. दिलीप कांबळे यांनी दिले.
सामाजिक न्याय विभागाची आढावा बैठक अजिंठा शासकीय विश्रामगृह येथे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस माजी आमदार गुरुमुख जगवाणी, सामाजिक न्याय विभागाचे सहाययक आयुक्त खुशाल गायकवाड, जि.प. समाजकल्याण अधिकारी अनिता राठोड, जात पडताळणी समितीच्या सदस्या वैशाली हिंगे, विविध महामंडळांचे व्यवस्थापक, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री कांबळे म्हणाले की, जास्तीत जास्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा. यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वत:हून जनजागृती करावी. शिष्यवृत्ती अर्जांचा आढावा घेतांना विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता संबंधीत अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. त्याचबरोबर महाविद्यालयास्तरावर ज्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित असतील ते समाज कल्याण विभागाकडे तातडीने मागवून घेवून त्यास लवकरात लवकर मंजूर द्यावी. जिल्हयातील कुठलाही विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यामध्ये सर्व प्रवर्गनिहाय किमान 78 हजार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत. या विद्यार्थ्यांनी डी.बी.टी. पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. तसेच जिल्ह्यात शासकीय 12 वस्तीगृह असून 82 अनुदानीत वस्तीगृह आहेत. या वस्तीगृहांची एक हजार 12 इतकी प्रवेश क्षमता आहे. यामध्ये 835 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त खुशाल गायकवाड यांनी बैठकीत दिली.
राज्यमंत्री कांबळे पुढे म्हणाले की, चाळीसगाव येथे 200 प्रवेश क्षमतेचे वस्तीगृह मंजूर असून तेथे इमारती अभावी फक्त 100 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. याठिकाणी जास्तीत जास्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले 200 निवास क्षमतेची इमारत भाडयाने घेण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेंतर्गत अर्ज केलेल्या लाभार्थींना जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. स्वाधार योजनेचा लाभही विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन द्यावा. रमाई घरकुल योजनेंतर्गत जिल्ह्याला देण्यात आलेले शहरी व ग्रामीण भागाचे उद्दिष्ट लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी जिल्ह्यास प्राप्त झालेल्या 89 कोटी रुपये निधीचे त्वरीत वाटप करुन सदरचा निधी विहीत कालमर्यादेत खर्च करावा. या निधीतून अधिकाधिक मागासवर्गीयांना लाभ होईल अशा योजनांची निवड करावी.
दरम्यान, यावेळी राज्यमंत्री महोदयांनी आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय महामंडळ, अपंग कल्याण महामंडळ, वसंतराव नाईक विकास महामंडळ, महात्मा फुले विकास महामंडळ आदी महामंडळांच्या कामाचा आढावा घेतला. महामंडळांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्याचा सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.