सागर दुबे़शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये समग्र शिक्षा अभियान विभागाकडून राबविण्यात आलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेचा यंदाही बोजवारा उडाला आहे. यंदा आरटीईच्या पाच फेऱ्या राबवून सुध्दा तब्बल ११७० जागा अजूनही रिक्तच आहेत.खाजगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश मिळावा यासाठी आरटीईची प्रवेश प्रक्रीया शिक्षण विभागाकडून राबविण्यात आली. यंदा आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी हजारो पालकांकडून आपल्या पाल्यांसाठी अर्ज दाखल झाली. त्यानंतर जिल्ह्यातील २६१ शाळांमधील नर्सरी व पहिलीच्या ३८१७ जागांवर प्रवेश देण्यासाठी टप्प्या-टप्याने प्रवेश फेरी राबविण्यात आली़ पालकांना पाल्याच्या प्रवेशाचा संदेश देखील विद्यार्थ्यांना पाठविण्यात आला. पाच फेºया पूर्ण झाल्या मात्र, तरी देखील २६१ शाळांमध्ये २६४७ जागांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले तर ११७० जागा रिक्त राहिल्या़ यात मुख्यत: आरटीई म्हटले की अनुदान लवकर मिळत नाही म्हणून खाजगी शाळा चालकांची आरटीई प्रवेशासाठी उदासिनता तर असते पण यंदा पालकांचीही मोठ्या प्रमाणात उदासिनता दिसून आली. त्यामुळे समग्र शिक्षा अभियानाकडून नवीन शैक्षणिक वषार्चे एक सत्र संपूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. जादातर ग्रामीण भागातील पालक आपल्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी या प्रवेश प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला़ परंतू, त्यांना प्रवेशा संदभार्तील येणारा संदेश हा इंग्रजीत असल्यामुळे काही निरक्षर पालकांना ते हा संदेश नेमका कसला याचा संभ्रम निर्माण होता. त्यामुळे ते देखील पाल्याच्या प्रवेशाला मुकतात. आणखी आरटीईच्या जाचक अटींमुळे कागदपत्राअभावी अर्ज रद्द केला जातो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवेशापासून वंचित रहावे लागतले़ शासनाकडून विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात, मात्र त्यासाठी जनजागृती करणे महत्वाचे आहे. आरटीईची जनजागृती करणे तेवढेच महत्व आहे़ पण तसे काही होतांना दिसून येत नाही़ शाळांना दिले जाणारे अनुदान जर वेळेतच दिले तर शाळाही यात उत्फुर्त सहभाग नोदवतील. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही़ यासाठी आता येत्या शैक्षणिक वर्षांत आरटीई प्रवेशासाठी शिक्षण विभाग काय पाऊल उचलेल याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे़