यावल : लॉकडाऊननंतर सलून व्यवसाय सुरू झाला असला तरी तो २५ टक्क्यांपर्यंत येवून ठेपला आहे. यामुळे नाभिक समाज बांधवांचे हाल होत आहेत. अशा परिस्थितीत नाभिक समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी जीवा महाले नाभिक बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे करण्यात आली आहे.विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार जितेंद्र कुवर यांना देण्यात आले. मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, लॉकडाऊनच्या कालखंडात नाभिक समाजातील १२ युवकांनी आत्महत्या केल्या. समाजाला मोठ्या प्रमाणावर अडचणीला सामोरे जावे लागल्याने या घटना घडल्या. सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर नाभिक समाजाची बदनामी झाली. नाभिक समाजाचा व्यवसाय २५ टक्क्यांवर येऊन पोहोचला आहे. त्यांना उपासमारीची झळ सोसावी लागत आहे. या अनुषंगाने या समाजाला लॉकडाऊन कालखंडात प्रत्येक महिन्याची १० हजार रुपये नुकसान भरपाई प्रत्येकाला द्यावी. २६ मार्च १९७९ च्या केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या शिफारशीनुसार नाभिक समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. आत्महत्याग्रस्त १२ तरुणांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे. सलून व्यावसायिकांचा ५० लाख रुपयाचा विमा उतरवण्यात यावा. लॉकडाऊन कालखंडातील विजेचे बिल सलून व्यावसायिकांचे माफ करण्यात यावे, असे विविध मागण्यांचे निवेदन नाभिक समाजातर्फे देण्यात आले.या निवेदनावर जीवा महाले नाभिक बहुउद्देशीय संस्थाध्यक्ष अनिल चौधरी, सुरेश चौधरी, राहुल सावखेडकर, उमाकांत चौधरी यांच्या सह्या आहेत.
सलून व्यवसाय २५ टक्क्यांवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2020 2:54 PM
लॉकडाऊननंतर सलून व्यवसाय सुरू झाला असला तरी तो २५ टक्क्यांपर्यंत येवून ठेपला आहे.
ठळक मुद्देन्याय द्यावा : नाभिक समाजाचे शासनाला साकडेनाभिक समाजाच्या वतीने निवेदन