लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव -गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेला मनपा कर्मचाऱ्यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मंगळवारी शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने आदेश काढत मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्याच आठवड्यात महापौर जयश्री महाजन व उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी या संदर्भात नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती. तसेच मनपा कर्मचाऱ्यांकडून देखील सातत्याने ही मागणी केली जात होती. अखेर शासनाने मागणी मान्य करत मनपा कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
२०१६ मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. मात्र, जळगाव महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी हा वेतन आयोग लागू न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. यासंदर्भात महापालिका कर्मचारी संघटनेच्या वतीने अनेक वेळा निवेदने, पत्रव्यवहार व आंदोलने करून देखील मनपा कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळू शकला नव्हता. महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देखील शासनाकडे अनेक वेळा प्रस्ताव देखील पाठविण्यात आले होते. अखेर शासनाने जळगाव महापालिकेचा कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे, मनपा कर्मचारी संघटनेच्यावतीने समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाला हा वेतन लागू करण्या आधी काही अटी व शर्तींची पूर्तता करावी लागणार असल्याचे नगर विकास मंत्रालयाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
या अटी शर्तींची करावी लागणार पूर्तता
१. शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून सप्टेंबर २०२१ पर्यंत १००% मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणाव्या लागतील.
२. सातवा वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदावरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मिळणार.
३. महापालिकेला डिसेंबर २०२१ पर्यंत मालमत्ता कराची ९० टक्के रक्कम वसूल करणे बंधनकारक राहणार आहे.
४. पाणीपट्टीच्या ९० टक्के रक्कम संबंधित पाणीपुरवठा योजनेची सुधारणा , पाणीपुरवठा विषयक आवश्यक कामे यावरच खर्च करणे बंधनकारक राहील.
कोट..
गेल्या अनेक वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित होता. याबाबत गेल्या आठवड्यात नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन, हा विषय मार्गी लावण्यात बाबत निवेदन दिले होते. अवघ्या आठवड्याभरातच नगर विकास मंत्री यांनी ही मागणी मान्य करत. मनपा कर्मचार्यांना दिलासा दिला आहे.
- जयश्री महाजन, महापौर
गेल्या चार वर्षांपासून याबाबत मनपा कर्मचारी संघटनेच्यावतीने सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. महापौर व इतर पदाधिकाऱ्यांनी देखील यासाठी पाठपुरावा केला होता अखेर या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.
- उदय पाटील, अध्यक्ष, मनपा कर्मचारी समन्वय समिती