धक्कादायक : जळगावात वाळूच्या ट्रॅक्टरला रावेरच्या दुचाकीचा नंबर

वाळू माफिया, महसूल, पोलिसांच्या संगनमताने कारवाईस टाळाटाळ

ठळक मुद्देट्रॅक्टर आरटीओकडे का जमा केले नाही?तहसीलदारांनी बोलणे टाळले...

जळगाव : महसूल विभाग व पोलिसांनीच वाळू माफियांशी हातमिळवणी केलेली असल्याने जिल्ह्णात वाळूचा अवैध उपसा सर्रास सुरू आहे. चांदसर येथे पकडलेल्या ट्रॅक्टरला चक्क रावेर येथील दुचाकीचा नंबर टाकलेला असल्याचे उघड झाले आहे. मात्र अद्यापही याबाबत पोलिसांत गुन्हा दाखल झालेला नाही. याचे गौडबंगाल काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.वाळू वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी वाहने कुणाच्या नावावर आहेत? त्यांची नोंदणी योग्य आहे का? याचीही तपासणी होत नसल्याचेच यामुळे स्पष्ट झाले आहे.ट्रॅक्टर आरटीओकडे का जमा केले नाही?दोन महिन्यांपूर्वी वाळू वाहनांमुळे अपघात झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने आरटीओ, पोलीस, महसूल अधिकाºयांची संयुक्त बैठक घेऊन पकडलेली सर्व वाहने कागदपत्रे असले तरीही आरटीओकडे जमा करण्याचे व आरटीओकडून त्या वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्रे घेतल्यावर ते वाहन सोडण्याचे आदेश दिले. मात्र त्याचीही अंमलबजावणी होत नसल्याचेच यातून स्पष्ट झाले आहे. तसे नसते तर पकडलेले ट्रॅक्टर तहसीलदारांनी कागदपत्र तपासून आरटीओकडे का जमा केले नाही? तसेच पकडलेले ट्रॅक्टर सोयीसाठी पाळधी पोलीस स्टेशनला जमा करतो, असा दावा धरणगाव तहसीलदारांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला. मात्र पकडलेले वाहन हे तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारातच जमा करणे आवश्यक आहे. दंड आकारणी झाल्यानंतरच ते सोडले गेले पाहिजे. मात्र पोलीस स्टेशनच्या आवारातून ट्रॅक्टर मालक ते वाहन परस्पर घेऊन जात नाहीत, याची गॅरंटी काय? कारण पोलीस स्टेशनला गुन्हाच दाखल नसतो. मग पोलीस ते ट्रॅक्टर कसे अडवणार? असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण झालेले आहेत. हे प्रश्न महसूल, पोलीस व वाळू माफियांचे संबंध अधिक गडद करणारे असल्याचे मानले जात आहे.जप्त वाहने तहसीलऐवजी पोलीस स्टेशनला जमाधरणगाव तहसीलदारांनी तक्रारी आल्यावर पकडलेली वाळू वाहतूक करणारी वाहने त्यांच्या तहसील कार्यालयाच्या आवारात जमा करणे आवश्यक असताना ती वाहने सोयीचे ठरते या नावाखाली पाळधी पोलीस स्टेशनलाच जमा केली जातात. तेथून वाहनमालक नंतर ती वाहने गुपचूप घेऊन जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे महसूल विभाग, पोलीस यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.तक्रारदारास धमक्याचांदसर येथील गिरणानदीपात्रातून वाळू उपसा करू न देण्याचा ठराव ग्रा.पं.ने केलेला असताना वाळू माफियांकडून वाळू उपसा केला जातो. त्याबाबत अल्ताफ पठाण रा.चांदसर यांनी धरणगाव तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारीही केल्या. मात्र महसूल विभागाकडून त्यावर कारवाई करण्याऐवजी वाळू माफियाला तक्रारदाराची माहिती दिली जाते. त्यामुळे तक्रारदार पठाण यांना वाळू माफियाकडून एक-दोनवेळा धमक्याही मिळाल्या आहेत.तहसीलदारांनी बोलणे टाळले...धरणगाव तहसीलदार सी.आर. राजपूत यांच्याशी ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता ट्रॅक्टरचा नंबर द्या, मग माहिती घेऊन सांगतो, असे उत्तर दिले. मात्र नंबर सांगण्यासाठी वारंवार फोन करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही....तर वडनगरीची घटना टळली असतीजर विभागीय आयुक्तांकडून आलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने व धरणगाव व जळगाव तहसीलदारांनी अवैध वाळू उपसा करणाºयांवर कडक कारवाई केली असती, तर वडनगरी येथील शेतकºयाच्या मृत्यूची घटना टळली असती.वाळूच्या ट्रॅक्टरला रावेरच्या दुचाकीचा नंबरतक्रारदार अल्ताफ पठाण यांनी तहसीलदारांनी पकडून पाळधी पोलीस स्टेशनच्या आवारात उभ्या केलेल्या ट्रॅक्टरच्या क्रमांकाबाबत संशय आल्याने आरटीओकडून माहिती घेतली. त्यात ट्रॅक्टवर टाकलेलो एमएच १९ सीटी ०५४० हा क्रमांक प्रत्यक्षात रावेर येथील दुचाकीचा (प्लॅटिना) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच बनावट नंबरप्लेट वापरून सर्रास वाळू वाहतूक सुरू असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र अद्यापही याबाबत महसूल विभागाने पोलिसांकडे अथवा आरटीओकडे तक्रार केलेली नाही.