आॅनलाईन लोकमतअमळनेर, दि.८ : राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील ज्या खेड्यांचा विकास आराखडा शासनाने मंजूर केला आहे, अशा गावांना त्या ठिकाणच्या दारू दुकानांचे परवाने नूतनीकरण करण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी घेतला आहे.राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील खेड्यातील दारू दुकाने व परमिट रूम आणि बिअर बार दुकानांचे परवाने नूतनीकरणास न्यायालयाच्या आदेशाने १ एप्रिल २०१७ नंतर बंदी करण्यात आली होती. मात्र दुकानदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. तसेच शासनाकडे निवेदनेदेखील देण्यात आली होती. त्यानुसार फेब्रुवारी २०१८ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व शासनाने काही अटींच्या अधीन राहून परवाने नुतनीकरणाचा निर्णय घेतला असून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हे वगळून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत नुकतेच पत्र देऊन २०११ च्या जनगणनेनुसार पाच हजार लोकसंख्या असलेले गाव, एमआयडीसी क्षेत्र असलेले गाव , किंवा ज्या ग्रामपंचायतींचा विकास आराखडा शासनाने मंजूर केला आहे अशा गावांचे दारू, परमिट रूम बिअर बार यांचे परवाने २०१७ ते १८ व २०१८ ते १९ चे शुल्क आकारून मागणीनुसार नूतनीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र ज्या गावांना शासनाने पर्यटनस्थळ म्हणून मान्यता दिली आहे, तेथे दारू दुकाने सुरू करता येणार नाहीत असेही पत्रात म्हटले आहे.
महामार्गावरील खेड्यातील दारू दुकाने पुन्हा सुरू होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 08, 2018 6:27 PM
ज्या खेड्यांचा विकास आराखडा शासनाने मंजूर केला आहे, अशा गावांना त्या ठिकाणच्या दारू दुकानांचे परवाने नूतनीकरण करण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी घेतला आहे.
ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय व शासनाचा संयुक्त निर्णयराज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचे पत्र