लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : ‘ओबीसी सर्व, एकच पर्व...’ ही घोषणा देत ओबीसी आरक्षणाच्या लढाईची तुतारी फुंकण्यात आली आहे. शहरातील छत्रपती संभाजीराजे नाट्यगृहात ओबीसी आरक्षण हक्क परिषद घेण्यात आली. यावेळी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह ओबीसी समाजातील नेते उपस्थित होते. या परिषदेत आठ ठरावांना मंजुरी देण्यात आली.
ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेची सुरूवात छगन भुजबळ यांच्या हस्ते मशाल पेटवून करण्यात आली. यावेळी आमदार कपिल पाटील, माजी आमदार रामहरी रुपणवर, महापौर जयश्री महाजन, माजी आमदार डॉ.सतीश पाटील, माजी आमदार संतोष चौधरी, डॉ. ए. जी. भंगाळे, उपमहापौर कुलभूषण पाटील, करीम सालार, प्रतिभा शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पाटील, संजय पवार, शालीग्राम मालकर, विष्णू भंगाळे, एजाज मलिक, ज्ञानेश्वर महाजन, अशोक लाडवंजारी, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे शब्बीर अन्सारी, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. संदीप पाटील, फारुक शेख आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक प्रतिभा शिंदे यांनी केले. सूत्रसंचालन हर्षल पाटील यांनी केले तर विष्णू भंगाळे यांनी आभार मानले.
यावेळी माजी आमदार रामहरी रुपणवर यांनी सांगितले की, ‘महाराष्ट्रात जवळपास ६२ टक्के ओबीसी आहेत. त्यामुळे संघटन वाढविण्याची गरज आहे. सरकारने आता न्यायालयात इम्पेरिकल डेटा द्यायला हवा होता. तसेच ओबीसींची क्रिमिलेअरची अट काढून टाकायला हवी. उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच मिळालेली नाही. ती सरकारने लवकर द्यावी तसेच ओबीसी समाजाने एकत्र येत राजकारणात येण्याची मानसिकता ठेवावी.’
आमदार कपिल पाटील यांनी सांगितले की, ओबीसींना त्यांचा वाटा मिळालेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारने इम्पेरिकल डेटा तयार करावा. तसेच ओबीसींची जेवढी लोकसंख्या आहे, त्या प्रमाणात त्यांना भागिदारी हवी. सत्तेत असलेल्या फॅसिस्ट प्रवृत्तीच्या लोकांना हटवल्याशिवाय ओबीसींना न्याय मिळणार नसल्याचेही ते म्हणाले.
गुलाबराव पाटील यांची फटकेबाजी
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, हा संपूर्ण खान्देश ओबीसींचाच आहे. येथील ९ आमदार हे ओबीसी समाजाचे आहेत. आमच्याकडे ओबीसींचे राज्य आहे. पण सध्या देशातील आरक्षण हटविण्याचा घाट घातला जात आहे. ओबीसींचे नेते म्हणून भुजबळ यांना आम्ही कॅबिनेट बैठकीत कायमच पाठिंबा देत असतो. विधानसभेत भुजबळ यांनी आरक्षणावर मुद्दे मांडले, त्यावेळी राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता, असेही पाटील म्हणाले.