जळगाव- शहरातून गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रीया करण्याच्या प्रकल्पाची किमंती २८ कोटीवरुन ४९ कोटी पर्यंत पोहचली आहे. फेब्रुवारीच्या महासभेत वाढीव निधीला मंजुरीही मिळाली, मात्र या प्रकल्पाच्या कामाला अजूनही सुरुवात झालेली नाही. प्रकल्प असाच लांबत गेला तर त्याची किंमत अजून वाढू शकते. महापालिका मात्र यावर गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.
राज्य शासनाने जळगाव महापालिकेअंतर्गत शहरातील कचऱ्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा प्रकल्प मंजूर केला आहे, त्यासाठी २९ कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून दिला आहे, शासनाच्या विविध विभागातर्फे त्याच्या मंजुरी घेऊन त्याच्या निविदाही काढण्यात आल्या होत्या, त्यानुसार मक्तेदारास कामाचे आदेशही देण्यात आले होते.
मध्यंतरी त्या ठिकाणी रॅम्प व डंपीग ग्राऊंडपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता तयार करण्यात आला. मात्र प्रस्तावात काही चुका झाल्यामुळे चौकशीची मागणी झाली. चौकशी होईपर्यंत त्याचेकाम स्थगित करावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला आणि हे काम थांबले. त्यानंतर मक्तेदाराने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. २१ मार्च रोजी झालेल्या महासभेत मक्तेदाराने खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्याचा विषय आला होता. तेव्हा हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. वाढीव निधी मंजूरसह इतर अडचणी दूर झाल्याने मक्तेदार दावा मागे घेणार असल्याची माहिती मनपाच्या सूत्राने दिली.