लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गींयांच्या नियुक्त्या तसेच पदोन्नत्या रखडल्या असून, हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमचे पूर्ण प्रयत्न आहेत. हेच प्रश्न मार्गी लावून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघाची भूमिका असल्याचे मत महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमेश्वर माटे यांनी व्यक्त केले. जळगावात ते एका कार्यक्रमानिमित्त आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
कर्मचाऱ्यांना आरोग्यसेवा, पाल्यांना शिक्षण मोफत मिळावे यासाठी आम्ही शासनाला निवदेन दिले असून, त्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. बिंदुनामावलीबाबत शासन उदासीन असून, बॅकलॉक भरावा, अशी मागणी आम्ही केलेली आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना निवासस्थाने द्यावी, ५० लाखांचे विमा कवच द्यावे यासाठीही आमचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे माटे यांनी सांगितले. शासकीय कार्यालयांमध्ये मागासवर्गीय कक्ष नाही, जिथे आहे तिथे तो अद्यावत नाही. अशी परिस्थिती आहे. तक्रार निवारण समित्यांच्या बैठका होत नाहीत. अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. कर्मचारी निवृत्तीचे वय हे ६० न करता ५८ राहू द्यावे, यामुळे बेरोजगारी कमी होईल, याबाबतही आपण निवेदन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. शासकीय कामात कुठलीही अडचण न येता आम्ही मागण्या मांडत असतो आणि पाठपुराव्यानेच त्या मार्गी लावत असतो, संप करीत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.