शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

विहित कालावधीत निधी खर्च होणार असेल तरच प्रस्ताव सादर करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 13, 2021 4:41 AM

जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेमधून प्राप्त होणारा निधी विहित कालावधीत खर्च होणार असेल तरच प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. ...

जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेमधून प्राप्त होणारा निधी विहित कालावधीत खर्च होणार असेल तरच प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. ज्या विभागांना निधी प्राप्त होऊनही खर्च होणार नाही त्यांचेवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी मंगळवारी दिला.

जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उप वनसंरक्षक विवेक होशिंग, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, चंद्रकांत गवळी, प्रतापराव पाटील, योगेश पाटील, विनिता सोनवणे यांचेसह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

बहुउपयोगी कामांवर भर द्यावा

शासनाच्या विविध योजनांमधून प्रस्ताव सादर करताना त्या कामाची आवश्यकता, उपयोगिता लक्षात घेऊनच प्रस्ताव सादर करावेत. विकास कामे सुचवितांना बहुउपयोगी कामांवर भर देण्यात यावा. विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छतेबरोबरच शेतकरी हितास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत दिल्या. जिल्हा परिषदेला मागील आर्थिक वर्षात देण्यात आलेला निधी यावर्षी पूर्ण खर्च होणे आवश्यक आहे. मागील वर्षीच्या स्पीलमधून करावयाची कामे तातडीने पूर्ण होतील याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष देण्याचेही त्यांनी सांगितले.

४४ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी वितरित

जळगाव जिल्ह्याला सन २०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी ३७५ कोटी, एससीपी ९१.५९ कोटी, टीएसपी १७ कोटी ८८ लाख ९४ हजार, तर ओटीएसपी योजनेसाठी २८ कोटी ९५ लाख ५७ हजार असा एकूण ५१३ कोटी ४३ लाख ५१ हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतुद प्राप्त झाली असून सर्व निधी बीडीएसवर प्राप्त झाला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली. जिल्हाधिकारी यांचेकडून आतापर्यंत विविध योजनांमधून ४४ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी विविध विभागांना वितरीत करण्यात आला आहे. यामध्ये अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना कोरोना प्रंतिबंधासह इतर विभागांनाही विकास कामांसाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. प्राप्त तरतुदीशी आतापर्यंत खर्चाची टक्केवारी ७.२१ टक्के तर जिल्हाधिकारी यांनी वितरीत केलेल्या तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी ८४.५५ टक्के इतकी असल्याचेही पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.