एकीकडे गुणवत्तेवर आधारित, शंभर टक्के मागास, अनुशेष पूर्ततेला प्राधान्य देत, गुणात्मक दर्जावर पवित्र पोर्टलद्वाराच सर्व अनुदानित, अंशत: अनुदानित एवढेच नव्हे तर विनाअनुदानित शाळांमधीलही रिक्त शिक्षक पदे भरती शासन करणार असल्याचे वारंवार जाहीर करण्यात आले. मात्र पाच वर्षांत कुठलीच कार्यवाही पूर्णत्वास आलेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांअभावी मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान तर झालेच; पण पवित्र पोर्टल भरतीच्या आशेवर बेरोजगारांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाली. खासगी शैक्षणिक संस्थांचे भरती अधिकारही गोठवण्यात आल्याने संस्थांची शासनाबाबत नाराजी आणि बेरोजगारांचाही प्रचंड रोष उफाळून आला आहे.
अशातच कोंडी फोडण्याचे काम काही शैक्षणिक संस्थांनी जाहिराती प्रसिद्ध करून, बेरोजगारांना नोकरीसाठी पुचकारण्याचे धारिष्ट्य दाखविले आहे. वाढते वय पाहता काही बेरोजगारांनी आर्थिक निकषावर अशा अनधिकृत जाहिरातीनुसार सेवा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे. नियमाला पोटनियमाचा आधार घेऊन, भरतीबंदीच्या शासन निर्णयापूर्वी बॅकडेट अपाॅइंटमेंटचा तोडगा शोधल्याची सवंग चर्चा आहे. यामागे शिक्षण खात्यातील काही गाॅडफादर सल्लागार असल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, पवित्र पोर्टल भरतीत जे उमेदवार पात्र ठरून नेमणुकीच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशांपैकी काहींनी भरती जाहिरातीच्या कात्रणासह राज्याचे शिक्षण आयुक्त, शिक्षणमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रारी केल्या असल्याचे समजते.