लोकमत न्यूज नेटवर्क, जळगाव : जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपानंतर आता राजपत्रित वर्ग २ चे ग्रेड पे मिळावे, या मागणीसाठी तहसीलदार, नायब तहसीलदार संपावर गेले आहेत. यामुळे तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे असणाऱ्या कामांचा खोळंबा होऊ शकतो.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी शासकीय कर्मचारी संपावर गेले होते. त्यामुळे अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम रखडण्यासह अनेक काम लांबली. हा संप मिटत नाही तोच आता तहसीलदार संपावर गेले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
नायब तहसीलदारांना राजपत्रित वर्ग २ चे ग्रेड पे मिळावे, या मागणीसाठी ३ एप्रिलपासून तहसीलदार, नायब तहसीलदार हे बेमुदत संपावर गेले. या मागणीच्या अनुषंगाने संघटनेद्वारे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांच्यामार्फत शासनास मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनदेखील करण्यात आले.
या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १९९८मध्ये नायब तहसीलदार हे वर्ग २ राजपत्रित पद करण्यात आले. परंतु ग्रेड पे हा वर्ग ३चाच ठेवण्यात आला. समकक्ष वर्ग २ अधिकारी यांचा ग्रेड पे हा जास्त आहे. नायब तहसीलदार हे महत्त्वाचे पद असून अनेक वेळा समन्वयाची भूमिका पार पाडावी लागते. नायब तहसीलदार यांचा ग्रेड पे वाढविण्यासाठी अनेक वेळा शासनाला पत्रव्यवहार करण्यात आले. वेळोवेळी वित्त आयोग तसेच बक्षी समितीसमोर या विषयावर सादरीकरण करण्यात आले. शासनाने २०१५मध्ये नायब तहसीलदार यांना ४८०० ग्रेड पे देण्याबाबत तत्वतः मान्यता दिली. परंतु त्यानंतर आलेल्या बक्षी समितीने या मागणीचा विचार केला नाही तसेच शासनाने याबाबत शासन निर्णय काढलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी ३ एप्रिलपासून शासन निर्णय निघेपर्यंत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. सदर आंदोलनास मुलकी सेवा उपजिल्हाधिकारी संघटनेचा पाठिंबा आहे.
निवेदन देताना निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील, तहसीलदार तथा जिल्हा तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना अध्यक्ष महेंद्र माळी, सुचिता चव्हाण, पंकज लोखंडे, नायब तहसीलदार विशाल सोनवणे, अमित भोईटे, राहुल सोनवणे आदी उपस्थित होते.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"