कुंदन पाटील
जळगाव : बहुमत नसतानाही तहसीलदारांनी सरपंचांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्याची धक्कादायक प्रकार वाघुलखेडा (पाचोरा) ग्रा.पं.त उघड झाला आहे. तहसीलदारांच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगीती देत या अविश्वास प्रस्तावावर पुढील महिन्यात सुनावणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
वाघुलखेडा ता.पाचोरा या सात सदस्यीय ग्रामपंचायतीत अरुणाबाई दिनकर पाटील सरपंच आहेत. त्यांच्याविरोधात अजय सुमेरसिंग पाटील, मन्साराम विक्रम सोनवणे, शोभाबाई रवींद्र ठाकरे, विमलबाई रघुनाथ पाटील या पाच सदस्यांनी दि.२० फेब्रुवारी रोजी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. त्यानुसा पाचोरा तहसीलदारांनी दि.२४ रोजी ग्रा.पं.त विशेष सभेचे आयोजन केले. या सभेस अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या पाचही सदस्यांनी उपस्थिती दिली आणि अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यानुसार तहसीलदारांनी २ विरुद्ध ५ मतांनी हा विश्वास ठराव मंजूर केला. या निर्णयाविरोधात दि.२७ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करण्यात आले. अपीलकर्त्यांचे वकील ॲड.विश्वासराव भोसले यांनी अविश्वास ठराव मंजुरीसाठी आवश्यक असणाऱ्या बहुमताविषयी कायद्यातील तरतूद जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर स्पष्ट केली. त्यानुसार बहुमताविनाच अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे उघड झाले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी या निर्णयालाच तत्काळ स्थगीती दिली आणि पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी होणार आहे.
काय म्हणतो कायदा?
वाघुलखेडा ग्रा.पं. सात सदस्यीय आहे. तीन चतुर्थांश बहुमतानुसार सहा सदस्यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक होते. मात्र पाचच जणांनी मतदान केल्याने कायदेशीरदृष्टया बहुमतासाठी लागणारी सदस्य संख्या अपूर्ण असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार अविश्वास प्रस्तावाला स्थगीती दिली.हा अविश्वास प्रस्ताव दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर केला गेला आहे. तो तीन चतुर्थांश बहुमताने मंजूर व्हायला हवा होता. म्हणूनच तहसीलदारांच्या निर्णयाला स्थगीती दिली आहे.-अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी, जळगाव.