राज्य सरकारने सरळ सेवा भरती कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतल्याने स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदार पदच कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची जाहिरात दिली आहे. यावरून सरकारच्या या निर्णयावर टीका होऊ लागली आहे.
या जाहिरातीत नायब तहसीलदार, संगणक चालक, कारकून, लिपीक, शिपाई पदांटी फक्त तीन महिन्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात येणार आहे. तसेच गरज वाटली तर या उमेदवारांना आणखी तीन महिन्यांचा काळ वाढवून दिला जाणार आहे. जाहिरात सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे.
या जाहिरातीवर एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह विरोधकांनीही आक्षेप घेतला आहे. भाजपाला या महाराष्ट्राचं नेमकं काय करायचंय? आता तहसीलदार देखील कंत्राटी नेमण्याचा घाट या सरकारनं घातला आहे. खरंतर या सरकारने मुख्यमंत्री,हवे तेवढे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि अख्खं मंत्रीमंडळ कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्यावं. उपहासाचा भाग सोडला तर हे सरकार असे असंवेदनशील निर्णय का घेतंय याचे आश्चर्य वाटते, असे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी म्हटले आहे.
सरळ सेवा भरतीचे 9 कंपन्यांना कंत्राट दिले जाणार आहे. यापैकी काही कंपन्या या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या असल्याची चर्चा आहे. या कंपन्यांना भरतीसाठी सरकारकडून कमिशनही दिले जाईल. कंत्राट भरतीचा हा जीआर ताजा असताना जळगावमध्ये ही जाहिरात आल्याने खळबळ उडाली आहे.