जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा अजूनही शाळा बंदच आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत शाळा बंदच राहणार असून दरम्यान होणाऱ्या प्रथम चाचणी व सहामाही परीक्षा घेण्याचा निर्णय काही शाळांनी घेतला आहे. त्यासाठी शाळेत एकत्र येण्यासाठी सांगितले जावून जो शिक्षक हजर न झाल्यास पगार कपात केली जाईल, अशी तंबी दिली जात आहे. दरम्यान, या प्रकाराची शिक्षण उपसंचालकांनी गंभीर दखल घेतली असून आॅनलाईन शिक्षणाव्यतिरिक्त परीक्षा घेण्याचे कुठलेही आदेश देण्यात आलेले नसल्याचे नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी स्पष्ट केले असून शासनाचे पुढील निर्देश येत नाही तोपर्यंत परीक्षा होणार नाही, असे त्यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना सांगितले.दरवर्षी १५ जूनला शाळा सुरू झाल्यानंतर आॅगस्ट महिन्यात परीक्षांना सुरूवात व्हायची. मात्र, यंदा कोरोना विषाणूने थैैमान घातल्यामुळे १५ जूनला शाळेची घंटाच वाजली नाही, अर्थात शाळा अजूनही बंद आहेत. आता शाळा सुरू व्हायला कुठला महिना उजाडणार याची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. या कोरोनाच्या काळात शाळा जरी बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांचे शैेक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून आॅनलाईन, आॅफलाईन व दुरूस्थ शिक्षणाबाबत शासनाने निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिक्षण दिले जात आहे. मात्र, काही शाळा चाचणी व सहामाही परीक्षा नियोजनासाठी शिक्षकांना शाळेत एकत्र करीत आहेत. शिक्षक हजर न झाल्यास पगारात कपात केली जाईल, अशी तंबीही दिली जात आहे़ त्यामुळे नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील शिक्षकांवर ताण पडत आहे, असे उपसंचालक नितीन उपासनी यांच्या पत्रकात म्हटले आहे.परीक्षांचे आदेश दिलेले नसताना नियोजन....२६ आॅक्टोंबरपासून पन्नास टक्के शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच चाचणी व सहामाही परीक्षांच्या आयोजनाबाबत शिक्षण विभागाने कुठलेही आदेश केलेले नसताना शाळांनी परीक्षा सूचना केल्या आहेत, असे उपंसचालकांच्या निदर्शनास आले आहे. या प्रकाराची त्यांनी दखल घेवून आॅनलाईन शिक्षणा व्यतिरिक्त कोणत्याही परीक्षा घेण्याचे शासनाने आदेश दिलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षक कर्मचारी यांचे आॅनलाईन कर्तव्यकाळ गृहीत धरून कोणत्याही कर्मचा-यांचे वेतन राखू नये असे, शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी त्यांनी मंगळवारी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.परीक्षांचे नियोजन करण्यासाठी शिक्षकांना एकत्र आणले जात आहे, हा प्रकार निदर्शनास आला आहे. यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांवर मानसिक दडपण येत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासन आदेश देत नाही तोपर्यंत परीक्षा नाही.- नितीन उपासनी, शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग