लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : तृतीयपंथीयांच्या समस्या आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण व कल्याण यावर चर्चा करण्यासाठी या समितीची बैठक जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. त्यात जिल्हाधिकारी राऊत यांनी यंत्रणांना कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
या बैठकीस जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भीमाशंकर जमादार, रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. रामपाल कोल्हे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सूर्यवंशी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी बी. जे. पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी दिलीप चौधरी उपस्थित होते.
या बैठकीत तृतीयपंथीयांना रेशन कार्ड देण्याबाबत, उत्पन्न स्त्रोत उपलब्ध व्हावा यासाठी व्यवसाय, बँकांकडून कर्ज पुरवठा करणे, तृतीयपंथीयांची अचूक आकडेवारी मिळवण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांशी संपर्क साधणे, जिल्हा निवडणूक शाखेकडे उपलब्ध असलेली तृतीयपंथीय मतदारांची यादी प्राप्त करून घेणे, कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर तृतीयपंथीयांना आर्थिक साहाय्य देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
जिल्ह्यात सध्या २४० तृतीयपंथी आहेत. त्यातील बँक खाते क्रमांक आणि आधारकार्ड धारक तृतीयपंथीयांची संख्या ३७ असल्याचे व त्यांना एकरकमी अर्थसाहाय्य द्यावयाचे झाल्यास तीन लाख साठ हजार रुपये आर्थिक भार येणार असल्याचे सदस्य सचिव योगेश पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
तृतीयपंथीयांच्या शारीरिक व आरोग्यविषयक समस्या सामान्यांपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाच्या असल्याने सध्याच्या कोविड संसर्गाच्या काळात कोरोना पॉझिटिव्ह निदान झालेल्या तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र कोविड केअर सेंटर, विलगीकरण कक्ष असावेत, अशी मागणी या क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती, संस्था व संघटनांनी केल्याचे सदस्य सचिव यांनी बैठकीत सांगितले. त्यावर सध्या स्वतंत्र विलगीकरण कक्ष न करता सद्य:स्थितीत असलेल्या विलगीकरण कक्षात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र कक्ष किंवा बेडची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिले.