कोणताही माल विक्रेत्याने विक्री केल्यानंतर खरेदीदाराकडून त्याने वसूल केलेला कर स्वत:ची वजावट करून सरकारला भरणे अपेक्षित असते. मात्र बोगस बिलांमध्ये तसे होत नाही. हा विक्रेता खरेदीदाराकडून कर तर घेतो मात्र तो सरकारला भरत नाही. दुसरीकडे खरेदीदाराने भरलेल्या करापोटी परतावा मिळविण्यासाठी दावा केल्यानंतर यात सरकारचे दुहेरी नुकसान होते. मात्र आता ऑनलाइन प्रणालीमध्ये परतावा मिळविण्याच्या प्रयत्नात ज्याच्याकडून माल खरेदी झाला आहे, त्याने कर भरल्याचे दिसत नाही व येथेच बोगस बिले देणारे जाळ्यात अडकत आहे.
या सर्व बाबी पाहता पहूर येथील अजून एकच प्रकार उघडकीस आला असून याच प्रकारासोबत १३० कंपन्या कागदोपत्री असल्याची जी चर्चा सुरू आहे, त्यात सरकारची करोडोंची फसवणूक झाली असावी, अशीही शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र ऑनलाइन प्रणालीत असे बोगस बिले देणारे समोर येऊन अनेक जण यात अडकू शकतात, अशीही शक्यता आहे.