जळगाव : केंद्र शासनाचा पायलट प्रोजेक्ट असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे प्रकल्पास राज्य शासनाची ७११ कोटी १५ लाखांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. आता केंद्रीय जलआयोगाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर या कामांचे टेंडर निघून काम मार्गी लागू शकेल. या सात बंधाºयांमुळे जळगाव, चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव या तालुक्यातील ६ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे.जळगाव जिल्ह्यातील १६८ किमी लांबीच्या पट्यातून गिरणा नदी वाहात जाते. गिरणाला मिळणाºया बोरी, तितूर व अंजनी या नद्यांना पावसाळ्यात बरेच पाणी येते व जळगाव तालुक्यात तापी नदीला मिळून वाहून जाते. पावसाळ्यानंतर या नद्यांच्या क्षेत्रात मात्र पाण्याचे दरवर्षी दुर्र्भिक्ष असते.तापी एकात्मिक जल आराखडामध्ये समावेशगिरणा नदीवरील या सात बंधाºयांचा प्रकल्प केंद्र शासनाचा पायलट प्रोजेक्ट योजनेत समावेश करण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी या प्रकल्पाची माहिती घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल सहा महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळास तापी पाटबंधारे महामंडळाने प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जळगाव प्रकल्प मंडळाने प्रकल्प अहवाल तयार सादर केला. त्यास आता राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता मिळाली. सदर प्रकल्पाचा तापी एकात्मिक जल आराखडामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. गिरणानदीचे पुराचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी ७ बलून बंधारे बांधण्यास तापी महामंडळाने व शासनाने मंजुरी दिली होती. तसेच प्रशासकीय मंजुरीही दिली होती. मात्र हे काम रखडले होते. ९ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या जि.प. निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्हा दौºयावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये सुरुवात होऊन त्यामाध्यमातून दीड टीएमसी पाणी गिरणा नदीमध्ये उपलब्ध होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात एका जनहित याचिकेमुळे जलआराखडा मंजूर नसल्याने या ७ बलून बंधाºयांना सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव रखडला होता. शासनाने तापी महामंडळासह सर्व महामंडळांचा तसेच राज्याचा जलआराखडा तयार केल्याने व त्यास मंजुरी मिळाल्याने या ७ बलून बंधाºयांचा मार्ग मोकळा झाला.पाच नगरपालिका, ९० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना शाश्वत स्त्रोतजिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा व जळगाव तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील सुमारे सहा हजार ४०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच गिरणा परिसरातील पाच नगरपालिका व सुमारे ९० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुद्धा यामुळे पाणी उपलब्ध होणार आहे.
गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यांना मंजुरीची प्रतीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2019 11:43 AM
लवकरच निविदा शक्य
ठळक मुद्दे राज्य शासनाची ७११ कोटींना मंजुरी