वाळू गटांना प्रतिसाद न मिळण्यात काय खेळी?

जिल्ह्यातील २१ पैकी केवळ आठ वाळू गटांना प्रतिसाद मिळून त्यांचे लिलाव झाले. मात्र, १३ वाळू गटांना प्रतिसादच नसल्याने अखेर त्यांची हातची किंमत २५ टक्क्यांनी कमी करून फेरनिविदा काढण्यात आल्या. दोन-तीनवेळाही या वाळू गटांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने यात काही खेळी तर नाही ना, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. लिलावाला प्रतिसादच मिळत नसेल तर महसूल विभागाची उत्पन्नवाढ कशी होणार व उद्दिष्ट कसे साध्य होणार, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. वाळू गटांच्या लिलावात राजकारण होत असल्याची चर्चा आहे. एकमेकांविरोधात उघड भूमिका घेणारे अनेक दिग्गज या वाळू गट लिलावात एकत्र आले. त्यांनी एकमेकांच्या संमतीने कोण कोणता वाळू गट घेणार, हे निश्चित केले. त्यातूनच वाळूचे राजकारण रंगले. केवळ आठ गटांना प्रतिसाद मिळाल्यानंतर उर्वरित १३ गटांच्या दोन-तीनवेळा निविदा काढण्यात आल्या, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. यात ज्या गटांचा लिलाव झाला तेवढेच लिलाव राहू द्यावेत व उर्वरित गटातून उचल करत राहावी, तोपर्यंत प्रतिसाद मिळत नसलेल्या गटांची किंमत आपोआप कमी होते, असे गणित मानले जाते. त्यानुसार आता १३ वाळू गटांची तशीच किंमत कमी झाली. पर्यावरण समितीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील २१ वाळू गटांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. २० जानेवारी रोजी निविदा उघडण्यात आल्यानंतर केवळ आठ वाळू गटांचा लिलाव झाला. मात्र, जळगाव तालुक्यातील भोकर आणि पळसोद, एरंडोल तालुक्यातील टाकरखेडा, रावेर तालुक्यातील वडगाव, आंदलवाडी, निंभोरा बु., केऱ्हाळे बु., धुरखेडा, पातोंडी, दोधे, बलवाडी, अमळनेर तालुक्यातील धावडे, सावखेडा या गटांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या वाळू गटांसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे फेरनिविदा प्रक्रिया राबवली गेली. त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर २५ टक्के हातची किंमत कमी करून फेरनिविदा काढण्यात आली आहे. २५ मार्च रोजी आलेल्या निविदा उघडल्या जाणार असून, आता २५ टक्के हातची किंमत कमी करूनही किती गटांना प्रतिसाद मिळतो, याकडे लक्ष आहे. कोरोना काळात महसूल विभागाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने वसुलीवर लक्ष केंद्रीत केले जाऊ लागले. मात्र, अशाने उत्पन्नवाढ कशी होणार, असा प्रश्न आहे.