जळगाव,दि.11- महापालिका क्षेत्रातून जाणारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे राज्य मार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत. परमीटरूम, बीअर शॉपी, वाईन शॉपी यांच्यासाठी हा निर्णय दिलासादायक असला तरीही आधीच कजर्बाजारी असलेल्या जळगाव सारख्या ‘ड’ वर्ग महापालिकेला मात्र या रस्त्यांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी कोटय़वधींच्या खर्चाचा भरुदड बसणार आहे.
मनपाच्या कार्यक्षेत्रातील रस्त्यांचीच अवस्था बिकट असताना व ते रस्तेच दुरूस्त करताना मनपाच्या नाकीनऊ येत असताना त्यात नव्याने रस्त्यांची भर पडली आहे. त्यामुळे मनपाला हा बांधकाम खात्याचा हत्ती पोसण्याची कसरत करावी लागणार आहे.
600 कि.मी.चे रस्ते
मनपा हद्दीत सुमारे 600 किमी लांबीचे रस्ते आहेत. त्यात डांबरी रस्ते - 428 किमी, काँक्रीट रस्ते- 66 किमी, खडीचे रस्ते- 90 किमी लांबीचे आहेत. डांबरी व काँक्रीट रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी तसेच खडीच्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठीच मनपाकडे निधी नाही. हुडको व जिल्हा बँकेच्या हप्त्यापोटी दरमहा 4 कोटी रूपये तसेच पगारासाठी 6 ते 7 कोटी रूपये खर्च होत असून इतर आवश्यक खर्च वजा जाता मनपाकडे विकास कामांसाठी पैसाच उरत नाही. अशा परिस्थित या नव्याने जबाबदारी सोपविलेल्या 20.52 किमी लांबीच्या रस्त्यांची देखभाल कशी करायची? असा प्रश्न मनपासमोर आहे.