शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या ₹1500 चे लवकरच ₹2100 होणार, मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा!
3
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
4
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
5
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
6
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या 363 महिला, किती जिंकल्या? असा राहिला महायुतीचा स्ट्राइक रेट
7
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
8
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
9
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
10
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
11
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
12
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
13
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
14
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
15
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
16
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
17
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
18
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
19
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान

गावकऱ्यांचा मनपावर भरोसा का नाय?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 08, 2021 1:07 AM

मिलिंद कुलकर्णी जळगाव महापालिकेने पाच गावांचा स्वत:च्या हद्दीत समावेश करण्याचा ठराव गेल्या महिन्यात झालेल्या महासभेत बहुमताने मंजूर केला. जळगावनजीक ...

मिलिंद कुलकर्णी

जळगाव महापालिकेने पाच गावांचा स्वत:च्या हद्दीत समावेश करण्याचा ठराव गेल्या महिन्यात झालेल्या महासभेत बहुमताने मंजूर केला. जळगावनजीक असलेल्या आव्हाणे, कुसुंबा, मोहाडी, सावखेडा व मन्यारखेडा अशी ती गावे आहेत. या गावातील बहुतांश ग्रामस्थ नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, बाजारपेठ या निमित्ताने रोज जळगावात ये-जा करतात. त्यांना शहरात समाविष्ट केले तर त्यांच्या राहणीमान, आर्थिक स्तर यात सुधारणा होणार असेल तर कोणीही ग्रामस्थ राजीखुशीने समाविष्ट होईल. पण या पाच गावातील लोकप्रतिनिधी, प्रतिष्ठीत ग्रामस्थ यांच्याशी ‘लोकमत’ने संवाद साधला असता सर्वच गावांनी महापालिकेत समाविष्ट होण्यास सपशेल नकार दिला. हे धक्कादायक आहे. ज्या गावांच्या समावेशाचा ठराव केला जातो, त्या ग्रामस्थांशी, लोकप्रतिनिधींशी संवाददेखील न साधता अशी कार्यवाही करण्याच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित होते. महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती राजेंद्र घुगे पाटील यांनी या ठरावाचे समर्थन करताना या गावकऱ्यांना चांगल्या सुविधा मिळतील आणि महापालिकेचे आर्थिक स्त्रोत वाढतील, असा युक्तिवाद केला आहे. या पाचही गावातील ग्रामस्थांना सध्या मिळत असलेल्या सुविधांविषयी काहीही तक्रार नाही. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी केंद्र सरकारकडून थेट ग्रामपंचायतीला मिळत असल्याने गावात काय हवे, नको ते ग्रामपंचायत आणि त्यांचे सदस्य मंडळ ठरवत असतात आणि त्याची अंमलबजावणी करत असतात. या व्यवस्थेत ग्रामस्थ समाधानी आहेत, असा त्यांच्याशी झालेल्या सुसंवादातून निष्कर्ष काढता येतो. दुसरा मुद्दा, जळगावमध्ये बहुतांश लोकांचे रोज येणे-जाणे असल्याने शहराची सद्य:स्थितीची त्यांना कल्पना आहे. धूळ, खड्डे यामुळे जळगावकर नागरिक किती त्रस्त आहेत, हे ते पाहत असल्याने त्यांना हा त्रास नकोसा असेल, तर त्यांच्यावर हा निर्णय थोपविणे चुकीचे आहे. एक वर्षात जळगावचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले, हे त्यांनाही ठाऊक आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेले शहर कसे असायला हवे, त्या मानकापर्यंत पोहोचायला किती वर्षे लागतील हे आधी ठरवावे आणि मगच इतरांना आमंत्रण द्यायला हवे.

पिंप्राळा, खेडी, मेहरूणचा विकास झाला का?३०-३५ वर्षांपूर्वी पिंप्राळा, खेडी, मेहरूण या तीन गावांचा तत्कालीन पालिका हद्दीत समावेश झाला. त्यावेळी अशीच आश्वासने देण्यात आली. या तिन्ही गावांचा विकास झाला का? याचे प्रामाणिक उत्तर तेथील लोकप्रतिनिधींनी द्यायला हवे. रस्ते, पाणी, गटारी या प्राथमिक सुविधांपासून नागरिक वंचित आहेत. महापालिका झाल्याने नियमावली सगळी लागू झाली, पण सुविधा खेड्यांपेक्षा वाईट आहे, ही वस्तुस्थिती आहे, याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही.शेजारच्या धुळे महापालिकेने हीच चूक तीन वर्षांपूर्वी केली. धुळे तालुक्यातील १० गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केली. वलवाडी, मोराणे प्र.ल., महिंदळे, अवधान, चितोड, पिंप्री, भोकर, बाळापूर, वरखेडी व नकाणे अशी ती गावे आहेत. महापालिकेत समाविष्ट झाल्यास विकास होईल, ही त्यांची आशा तीन वर्षांनंतर धूसर झाली आहे. धुळे शहरात महापालिका सुविधा देऊ शकत नाही, ती या वाढीव हद्दीतील १० गावांना कधी देणार, ही स्थिती आहे. धुळे ग्रामीण मतदारसंघाचे आमदार कुणाल पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात दोन दिवसांपूर्वी या गावांसाठी ३५० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी नगरविकास विभागाकडे केली आहे. केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगाचा निधी गावांना मिळतो, नियोजन केले तर सुंदर आणि स्वच्छ गावे निर्माण होऊ शकतात, हे राळेगण सिध्दी, हिवरे बाजार, बारीपाडा या गावांनी दाखवून दिले आहे. याउलट गावांना महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करून त्याची कचरा डेपोसारखी अवस्था करण्याचा प्रकार पुणे, पिंपरी-चिंचवड या ठिकाणी झाल्याचे दिसून आले. हात दाखवून अवलक्षण असा प्रकार करण्याची आवश्यकता काय, हा प्रश्न आहे.एवढे दोष दिसत असताना जळगाव महापालिकेचा खटाटोप कशासाठी? हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहे. बिल्डर लॉबीसाठी हा निर्णय होत असल्याचा उघड आरोप झाला. त्यातील तथ्य तपासून पहायला हवे. जागांच्या किंमती जळगावला अधिक आहे, असा नेहमी आरोप होत असतो, या पाच गावांमधील ग्रामस्थांच्या जागांना त्याचा लाभ मिळेल काय? हेदेखील बघायला हवे. पुढे कधी तरी जळगाव शहर विधानसभा मतदारसंघाचे विभाजन झाले तर ही गावे फायदेशीर ठरू शकतील, असे काही समीकरण असल्याचे सांगितले जात आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सभापतींचे म्हणणे आहे. यंदा फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ६० टक्केच मालमत्ता कर महापालिका प्रशासन वसूल करू शकली आहे. व्यापारी संकुलातील गाळेकराराचा प्रश्न ७ वर्षांपासून भिजत ठेवला आहे. मोबाइल टॉवर, कराराने दिलेल्या जागा यात महसूल अडकून पडला आहे. त्यासाठी पदाधिकारी व प्रशासन प्रयत्न करताना दिसत नाही. आणि सुखाने राहणाऱ्या ग्रामस्थांच्या कपाळावर शहरी शिक्का मारण्याची ही कृती आततायीपणाची आहे, हे निश्चित.

 

टॅग्स :Jalgaonजळगाव