जळगाव : इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘बीआयएस’ दर्जा असलेला कापड घेऊन गणवेश देण्याचे शिक्षण विभागाने आदेश दिले आहेत. मात्र,‘बीआयएस’ दर्जाचा कापड बाजारपेठेत उपलब्ध नसून तो कापड कुठे सापडेल? हा प्रश्न शिक्षकांना पडलाय. त्यामुळे अनुदान परत घेऊन व जिल्हा परिषदेकडून शाळांना गणवेश पुरविण्यात यावे, अशी मागणी आता शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
दरवर्षी सर्व शिक्षण अभियान अर्थात समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मनपा, जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश मोफत दिले जाते. विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश दिले जातात. यंदा दोनऐवजी एक गणवेश दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या १ लाख ५७ हजार ६९० विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ मिळणार असून ४ कोटी ७३ लाखांचा निधीसुध्दा शाळांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. परंतु, काही दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागाने ‘बीआयएस’ दर्जाचा कापड घेऊन विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचे आदेश केले आहे. त्या दर्जेचा कापड शिक्षकांना बाजारपेठेत उपलब्ध होत नसल्यामुळे शिक्षकांसमोर चांगलाच पेच निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेने गणवेश पुरवावे
‘बीआयएस’ दर्जाचा कापड बाजारात उपलब्ध नाही. मोठ्या शहरात कापडाची चौकशी केली असता, एक विद्यार्थ्याला लागणाऱ्या कापडाची किंमत साडेपाचशे रुपयेपेक्षा अधिक असून शिलाई दोनशे रुपये आहे. अन् प्रति विद्यार्थ्यासाठी तीनशे रुपये अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे शाळेकडे वर्ग केलेले गणवेश अनुदान परत घेऊन जिल्हा परिषदेने स्वत: शाळांना गणवेश पुरवावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अपग्रेड मुख्याध्यापक महासंघातर्फे करण्यात आली आहे. समग्र शिक्षा अभियानाने सुध्दा या पत्राची दखल घेऊन शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना मागविल्या आहेत.