जळगाव : पाचोरा तालुक्यातील एका आदिवासी महिलेवर अत्याचार करून गर्भवती केल्याप्रकरणी या गुन्ह्यातील आबा उर्फ शंकर देविदास भिल या आरोपीला अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश शरद आर. पवार यांनी सोमवार, १० जुलै रोजी सात वर्षे सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. तपासा दरम्यान पीडिता, बाळ आणि आरोपीचे डीएनए जुळल्याबाबतचा पुरावा महत्वपूर्ण ठरला.
पीडित आदिवासी महिला ही पाचोरा तालुक्यातील एका गावात वास्तव्याला आहे. आदिवासी भाषेशिवाय तिला कोणतीही भाषा येत नाही. याचा गैरफायदा घेवून आरोपी आबा उर्फ शंकर देविदास भिल याने सन २०१८ मध्ये नवरात्रीच्या काळात पीडित महिलेला शेतात बोलावून तीन दिवस अत्याचार केला. तसेच ही घटना कुणाला सांगितली तर जीवंत ठेवणार नाही, अशी धमकी दिली. त्यानंतर तो गुजरात राज्यात ऊसतोडीसाठी निघून गेला. काही दिवसांनी पीडित महिला गर्भवती असल्याचे लक्षात आले. त्या वेळी पीडित महिलेने पाचोरा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सरकार पक्षातर्फे एकूण १० साक्षीदार तपासण्यात आले. यात पीडित महिलेचा न्यायालयात जबाब नोंदविताना अनुवादक म्हणून शोभा पाटील यांनी सहकार्य केले व न्यायालयासमोर साक्ष दिली. शिवाय पीडित महिला आणि तिचे बाळ आणि आरोपी यांचे डीएनए जुळून आले. हा न्यायवैद्यक पुरावा या खटल्याच्या कामी महत्त्वपूर्ण ठरला. तसेच पीडित महिलेची बहीण व वैद्यकीय अधिकारी, न्याय वैद्यक शास्त्र तज्ज्ञ, तपास अधिकारी, पीडितेची प्रसूती करणारे डॉक्टर यांची साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेता न्यायालयाने अत्याचार करणारा आबा उर्फ शंकर देविदास भिल याला दोषी ठरवत भादंवि कलम ३७६ अन्वये सात वर्ष सश्रम कारावास आणि एक हजार रुपये दंड, तो न भरल्यास एक महिने साधी कैद तसेच कलम ५०६ अन्वये एक हजार दंड व तो न भरल्यास एक महिने साधी कैद, अशी शिक्षा सुनावली आहे. सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील सुरेंद्र काबरा यांनी प्रभावी युक्तीवाद केला. तर पैरवी अधिकारी हर्षवर्धन सपकाळे यांनी सहकार्य केले.