कुंदन पाटील
जळगाव : जिल्ह्यासह राज्यातील गायरान जमिनींवरच्या अतिक्रमण काढण्यासाठी संबंधितांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश महसुल व वन विभागाने काढले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील १५०२ गावांमधील अतिक्रमण काढण्यासाठी ६० दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’ दिला जाणार आहे. त्यानंतरही दखल न घेतल्यास प्रशासनाच्यावतीने अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे. तसेच या कारवाईचा खर्च संबंधित अतिक्रमणधारकाच्या नावे ‘महसुली’ थकबाकी म्हणून टाकला जाणार आहे.
महसूल व वनविभागाचे सहसचीव रमेश चव्हाण यांनी यासंदर्भातील आदेश काढले आहेत.दि.२७ फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाई करण्यासाठी राज्यभरातील अतिक्रमणधारकांसाठी नोटिस बजावण्यात येणार आहे. या नोटिसमधील तपशीलही राज्य शासनाने निश्चीत केला आहे. त्यानुसार संबंधित तहसीलदारांना ४ आठवड्याच्या आत नोटिसा बजावण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. नोटिस बजावल्यानंतर संबंधिताने ६० दिवसांच्या आत अतिक्रमण काढणे सक्तीचे ठरणार आहे.
तर खर्च अंगावर!
नोटिस मिळाल्यानंतरही ६० दिवसांच्या आत अतिक्रमण न काढल्यास त्याची दखल जिल्हा प्रशासन घेणार आहे. त्यानंतर प्रशासनाकडून कुठलीही सूचना वा नोटिस न देता अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी येणारा खर्च संबंधित अतिक्रमणधारकाकडून ‘महसुली’ थकबाकी म्हणून वसुल केला जाणार आहे.