नवी दिल्ली - गेली २ वर्ष कोरोनामुळे अनेक देशात लॉकडाऊन लावण्यात आले होते. लोकांचे जनजीवन ठप्प झाले होते. अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले. परंतु काही कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम सुरू केले. कोविड काळात मोठ्या प्रमाणात वर्क फ्रॉम होम करण्यात आले. मात्र अलीकडेच वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने वेबकॅम सुरु करण्यास नकार दिल्याने कंपनीने त्याला कामावरून काढून टाकले.
परंतु या कर्मचाऱ्याने संबंधित कंपनीविरोधात कोर्टात केस दाखल केली. त्यानंतर आता कोर्टाने कंपनीला आदेश देत कर्मचाऱ्याला ६० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या अमेरिकन कंपनीने कर्मचाऱ्यांसाठी पॉलिसी बनवली होती ज्यात ऑफिस टाईममध्ये ९ तास वेबकॅम सुरू ठेवावं लागेल. मात्र कर्मचाऱ्याने मुलभूत अधिकाराचा उल्लंघन होत असल्याचं सांगत कंपनीचा नियम मानण्यास नकार दिला. त्यानंतर कंपनीने कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करत त्याला कामावरून काढून टाकले.
NL टाईम्सच्या वृत्तानुसार, कर्मचारी नेदरलँडचा रहिवासी आहे. त्याने २०१९ मध्ये फ्लोरिडा येथील टेलिमार्केटिंग कंपनी Chetu मध्ये नोकरी सुरू केली, जिथे त्याला सुमारे ५६ लाख रुपयांचे पॅकेज मिळत होते. नोकरीच्या एका वर्षानंतर, त्याला वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्यास सांगितले गेले. घरातून काम करताना, कर्मचार्‍याला दररोज ९ तास वेबकॅम चालू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याशिवाय स्क्रीन शेअरिंगही सुरू ठेवण्यास सांगितले होते.
मात्र कंपनीचा हा आदेश कर्मचाऱ्याला आवडला नाही. त्याने हे गोपनीयतेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. या मुद्द्यावरून त्यांचा वाद झाला आणि नंतर कंपनीने त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करत कामावरून काढून टाकले. कर्मचाऱ्याने सांगितले की, 'दिवसाचे ९ तास कॅमेर्‍याद्वारे नजर ठेवणे मला सोयीचे वाटत नाही. हे माझ्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करते आणि मला खरोखर अस्वस्थ वाटते. त्यामुळे मी कॅमेरा सुरू ठेवला नाही. तुम्ही माझ्या लॅपटॉपवरील सर्व हालचालींवर निरीक्षण करू शकता. मी माझी स्क्रीन शेअर करण्यास तयार आहे असं त्याने म्हटलं.
कंपनीच्या आदेशाविरोधात कर्मचारी कोर्टात पोहचला. त्याने कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली. कोर्टानं दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिला. कंपनीने ६० लाख रुपये भरपाई म्हणून द्यावी असं कोर्टाने म्हटलं. त्याचसोबत कंपनीने हा ९ तास वेबकॅम सुरू ठेवण्याचा निर्णय रद्द करावा असंही कोर्टाने सांगितले.