आजच्या काळात नाती जपणे, ती सांभाळणे एका आव्हानासारखे आहे. कौटुंबिक न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेमुळे वकीलही हैराण झाले. जेव्हा वादी-प्रतिवादी दोघेही तोडगा काढून अर्ज दाखल करण्यासाठी कोर्टात आले. २ पत्नी आणि १ पती यांच्यात सुरू असलेल्या वादातून घटस्फोटापर्यंत हे प्रकरण पोहचले. लखनौच्या कौटुंबिक न्यायालयात याचिकेची सुनावणी सुरू आहे.
परंतु अचानक एकेदिवशी वादी-प्रतिवादी यांनी तोडगा काढला आणि तडजोड करत याचिका मागे घेण्यासाठी अर्ज केला. सामंजस्य कराराप्रमाणे ३ दिवस पती एका पत्नीकडे तर उरलेले ४ दिवस दुसऱ्या पत्नीसोबत राहणार. जर वाटले तर सण-उत्सवाला एकमेकांना भेटतील. कुणीही भविष्यात कुणाविरोधात याचिका दाखल करणार नाहीत. तक्रार करणार नाहीत असा तोडगा तिघांमध्ये ठरला आहे. आई वडिलांच्या पसंतीने पहिले लग्न तर दुसरा केला प्रेमविवाह
कौटुंबिक न्यायालयात सध्या या प्रकरणाची भलतीच चर्चा आहे. मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी असं वकील म्हणतायेत. शहरातील एका पॉश परिसरात राहणाऱ्या युवकाचे लग्न २००९ मध्ये आई वडिलांच्या मर्जीनुसार झाले होते. त्यातून या युवकाला २ मुले आहेत. २०१६ रोजी हे जोडपे वेगळे झाले. युवकाने प्रेमविवाह केला त्यानंतर दोघांनी मिळून पहिल्या पत्नीविरोधात कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दिला. दुसऱ्या पत्नीपासून युवकाला एक मुलगा आहे. २०१८ मध्ये हे प्रकरण सुनावणीस आले.
कोरोना काळामुळे सुनावणी पुढे गेली. कोरोनानंतर जेव्हा दोन्ही पक्षकार एक सांमजस्य करार घेऊन कोर्टात पोहचले. त्याठिकाणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यावर २८ मार्च रोजी कोर्टाने याचिका निकाली काढली. सांमजस्य करारानुसार, बुधवारी, गुरुवारी आणि शुक्रवारी पती पहिल्या पत्नीसोबत राहील. त्यानंतर उर्वरित ४ दिवस तो दुसऱ्या पत्नीसोबत असेल. त्याचसोबत सण उत्सवात अथवा कुठल्या अन्य कार्यक्रमास कुठल्याही एका पत्नीसोबत तो हजर राहील. त्यावर दोघींपैकी कुणाचाही आक्षेप नसेल.
नवऱ्याच्या संपत्तीवर दोघींचा समान हक्क असेल. पहिल्या पत्नीच्या पालनपोषणासाठी १५ हजार रुपये दरमहिना पतीला द्यावे लागतील. या सर्व अटींचा स्वीकार करून दोन्ही पक्षकारांनी याचिका मागे घेण्यासाठी अर्ज केला. भारतीय दंड संहिता कलम ४९४ अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम जर पत्नी किंवा पती जिवंत असेपर्यंत दुसरा विवाह अमान्य आहे. जर कुणी या कायद्याचे उल्लंघन केले तर त्याला १-७ वर्ष जेल आणि दंडही भरावा लागतो.