ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २१ - वॉट्स अॅप, गुगल हँगआऊट, अॅपलची आय - मेसेज सुविधा अशा कोणत्याही इन्क्रिप्टेड मेसेज सर्व्हिसमधील मेसेज डिलीट करणे आता महागात पडू शकेल. केंद्र सरकारने नॅशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसीचा मसुदा तयार केला असून यामध्ये इन्क्रिप्टेड मेसेज सर्व्हिसमधील चॅट ९० दिवसांसाठी सेव्ह करुन ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास संबंधीतांवर कायद्याचा बडगा उगारला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने नॅशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसीचा मसुदा तयार केला असून या मसुद्यावर आता सर्वसामान्यांची मतं मागवली जात आहे. वॉट्स अॅप, गुगल यासारख्या इन्क्रिप्टेड मेसेज सर्व्हिस देणा-या कंपन्यांवर भारतीय कायद्याचा वचक निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हे विधेयक आणले जात आहे. मात्र या विधेयकात एक अजब आणि वादग्रस्त शिफारस आहे. यानुसार इन्क्रिप्टेस मेसेज सर्व्हिस वापरणा-या ग्राहकांना त्यांचे टेक्स्ट मेसेजेस ९० दिवस सेव्ह करणे बंधनकारक असेल. एखाद्या ग्राहकाने मेसेजेस डिलीट केले व तपास यंत्रणेला ९० दिवसांच्या कालावधीत मेसेज सादर करण्यास अपयशी ठरल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे या शिफारशीमध्ये म्हटले आहे. आवश्यक असल्यावरच ग्राहकांना ९० दिवसांचे मेसेजस सादर करायला सांगितले जाईल. पण बहुसंख्य जणांना इन्क्रिप्टेड मेसेज सर्व्हिस म्हणजे नेमके काय हेच माहित नाही. अशा स्थितीत हा नियम आणल्यास ग्राहकांना याची माहिती नसेल व गोंधळ वाढेल असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या शिफारशीला विरोध होण्याची शक्यता आहे.