कल्याण- उल्हास आणि वालधूनी नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 1208 कोटी 47 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात यावा अशी मागणी कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्रीय जल शक्ती मंत्रलयाचे मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे केली आहे. उल्हास नदी ही राजमाची डोंगरातून उगम पावते. तिच्या पाण्यावर 50 लाख पेक्षा जास्त नागरीकांची तहान भागविली जाते. ही नदी प्रदूषित होत आहे. त्याचबरोबर मलंग गडाच्या पायथ्यापासून उगम पावणारी प्राचीन नदी वालधूनी ही नागरीकरणामुळे सगळ्यात जास्त प्रदूषित झाली आहे. तिचे पाणी पिण्यायोग्य नाही. या दोन्ही नद्यांच्या पाण्यात होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून राज्य सरकारच्या मार्फत केंद्र सरकारला आराखडा पाठविण्यात आला आहे. उल्हास नदी प्रदूषणासाठी 211 कोटी 34 लाख रुपये आणि वालधूनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी 997 कोटी 13 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात यावा. नमामी गंगेच्या धर्तीवर या दोन्ही नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने मंजूरी द्यावी.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 21 नद्यांचे मिशन फॉर क्लीन रिव्हर इन महाराष्ट्रा या मोहिमे अंतर्गत नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे. त्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्राला पाठविला आहे. त्यात अपेक्षित निधी किती आवश्यक आहे. त्यानुसार निधीची मागणी केली असल्याचे खासदार शिंदे यांनी सांगितले आहे. भविष्यात नद्यांचे प्रदूषण होऊ नये यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था या सारख्या त्रयस्थ संस्थेकडून कामाचे लेखा परिक्षण करण्यात यावे. जेणे करुन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान या सारख्या संस्थांना अहवाल सादर करतील.
वालधूनी नदी नागरीककरण आणि आजूबाजूच्या वस्तीतून सोडल्या जाणा:या सांडपाण्यामुळे प्रदूषित झाली आहे. टाकाऊ वस्तू नदीत टाकल्या जातात. काही कंपन्या रसायन मिश्रित सांडपाणी नदी पात्रत सोडतात. नदीतील पाणी आणि नदीखालील भूस्तर प्रदूषित झाला आहे. महाराष्ट्रातील सगळ्यात प्रदूषित वालधूनी नदी आहे. त्याच प्रमाणो बारमाही वाहणारी उल्हास नदीही प्रदूषित होत आहे. जी सगळ्य़ात मोठा जलस्त्रोत आहे. तिचे प्रदूषण रोखणो हा कळीचा मुद्दा आहे. या दोन्ही नद्यांचे होणारे प्रदूषण रोखून त्यांचे शुद्धीकरण करणो गरजेचे असल्याकडे खासदार शिंदे यांनी केंद्राचे लक्ष वेधले आहे. लोकसभेच्या मागच्या अधिवेशनातही खासदारांनी नदी प्रदूषण रोखण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.