कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत असलेली सर्व बेकायदा बांधकामे येत्या तीन महिन्यात जमीन दोस्त करण्यात येणार आहे. बेकायदा बांधकाम विरोधातील धडक कारवाई येत्या आठवडय़ापासून सुरु करण्याचा मोठा निर्णय महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घेतला आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम करणा:यांची आत्ता काही खैर नाही.
महापालिका आयुक्त सूर्यवंशी यांनी आज या संदर्भात पोलिस उपायुक्त सचिन गुंजाळ, सहाय्यक पोलिस आयुक्त उमेश माने पाटील, जे. डी. पाटील, महापालिकेचे उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी आणि वीज वितरण कंपनीच्या अधिका:यांसोबत महत्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली आहे. बेकायदा बांधकाम करणा:याचे बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त केले जाणार आहे. त्याची महापालिका हद्दीत अन्य मालमत्ता असल्यास त्याने केलेल्या बेकायदा बांधकामावर पाडकाम करताना जो खर्च झाला आहे. त्याचा बोझा त्याच्या मालमत्तेच्या करात लावून तो त्याच्याकडून वसूल केला जाणार आहे. त्याचबरोबर ज्या जागेवर बेकायदा बांधकाम करण्यात आले आहे. त्या जागा मालकासह दंड आकारला जाईल. बेकायदा बांधकाम करणा:याच्या विरोधात एमआरटीपी अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी पोलिस प्रशासनास दिले आहे. पोलिस प्रशासनाने गुन्हा दाखल करुन पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे मान्य केले आहे. बेकायदा बांधकाम केल्या प्रकरणी आत्तार्पयत ३५० जणांच्या विरोधात एमआरटीपी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
याशिवाय बेकायदा बांधकाम सुरु असल्यास व ते पूर्ण झाल्यास त्या बेकायदा बांधकामास वीज पुरवठा केला जाणार नाही अशी हमी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकारी वर्गाकडून आजच्या बैठकीत देण्यात आली आहे. येत्या आठवडय़ापासून बेकायदा बांधकाम पाडण्याची धडक कारवाई सुरु केली जाईल. त्यात प्राधान्याने महापालिकेच्या आरक्षीत भूखंडावर आणि सरकारी जागेवरील बेकायदा इमारती, चाळी, घरे आणि डीपी रस्त्याच्या आड येणारी बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणो प्राधान्याने तोडण्यात येणार आहे.
महापालिका हद्दीत जवळपास २० हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ही बांधकामे येत्या तीन महिन्यात जमीनदोस्त केली जातील. तसेच जी बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यांच्याकडून महापालिका बेकायदा बांधकामाच्या कारवाईस अधिन राहून मालमत्ता कर वसूल करीत आहे. त्या बेकायदा इमारती चाळी, घरांमध्ये लोकांचे वास्तव्य आहे अशा १६ हजार बेकायदा बांधकामांना नोटिस बजाविण्यात येणार आहे. तसेच ही बांधकामे बेकायदा असल्याचे संबंधित नागरीकांना सूचित केले जाणार आहे. महापालिकेच्या कोणत्याही प्रभागात यापूढे बेकायदा बांधकाम सुरु व्हायला नको यावर प्रभाग अधिका:यांनी बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे अशीही तंबी आयुक्तांनी प्रभाग अधिका:यांना दिली आहे.