डोंबिवलीतील आरक्षित जागेवरील बेकायदा इमारत पाडण्यासाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त द्यावा; उच्च न्यायालयाचे आदेश
By मुरलीधर भवार | Published: August 3, 2023 08:49 PM2023-08-03T20:49:07+5:302023-08-03T20:49:21+5:30
डोंबिवलीतील आरक्षित जागेवरील बेकायदा इमारत पाडण्यासाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त देण्याचे आदेस उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
डोंबिवली- येथील मानपाडा रोडवरील गावदेवी मंदिरानजीक असलेल्या आरक्षित जागेवरील बेकायदा इमारत पाडण्याकरीता पुरेसा पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करुन द्यावा. महाापलिकेने त्या इमारतीच्या विरोधात पाडकामाची कारवाई करावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी काल पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान दिले आहे. गावदेवी येथील आरक्षित भूखंड हा गार्डनकरीता आरक्षित होता. त्या जागेवर बेकायदा इमारत बांधण्यात आली आहे. या बेकायदा इमारती प्रकरणी कारवाईकरीता मनसे आमदार राजू पाटील यांनी राज्य सरकारसह महापालिकेस ट्वीट केले होते.
त्याचबरोबर हा मुद्दा मागच्या विधी मंडळाच्या अधिवेशनातही उपस्थित केला होता. या प्रकरणी वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे आरक्षित जागेवरील बेकायदा इमारत पाडण्यात यावी अशी मागणी केली होती. महापालिकेकडून इमारत पाडण्याची कारवाई हाती घेतली जाते. मात्र पोलिसांकडून पोलिस बंदोबस्त दिला जात नाही. हा मुद्दा पाटील यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला होता. पुरेसा पोलिस बंदोबस्त इमारतीच्या कारवाई करीता उपलब्ध करु द्यावा असे आदेश न्यायालयाने काल पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान दिले आहेत.
न्यायालयाने हे आदेश दिले असले तरी बेकायदा इमारत उभी करणाऱ््यांच्या वकिलांकडून मुद्दा उपस्थित केला गेला की, ज्या जागेवर इमारत उभी आहे. तो सगळाच भूखंड आरक्षीत नसून त्यापैकी काही जागाच आरक्षित आहे. तसेच इमारत नियमित करुन घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र याचिकाकर्त्याने सांगितले की, महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार हा भूखंड आरक्षित आहे. याचिकाकर्ते पाटील यांच्या वतीने वकिल दधिची महेशपूरकर यांनी युक्तावाद केला. याचिकाकर्त्याने त्यांचे सगळे म्हणणे इमारतीचे बांधकाम करणाऱ््यांच्या वकिलांनाही सांगावे असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. दरम्यान महापालिकेने बेकायदा इमारतीवर कारवाई केली आहे. ही कारवाई काही अंशी केली आहे. कारवाईकरीता महापालिकेने केतन दळवी आणि रुपेंद्र कुमार यांच्या नावे नोटिसा काढल्या होत्या. त्यांना पुन्हा नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी अपेक्षित आहे.