शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
2
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
3
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
5
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
6
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
7
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
8
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
9
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
10
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
11
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
12
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
13
उद्धव ठाकरे यांची पंचसूत्री नव्हे तर थापासुत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
14
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
15
महाराष्ट्र को लुटेंगे, दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडा, उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; सामान्य जनभावना या सरकारविरोधात
16
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
17
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
18
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
20
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात

डोंबिवलीतील आरक्षित जागेवरील बेकायदा इमारत पाडण्यासाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त द्यावा; उच्च न्यायालयाचे आदेश

By मुरलीधर भवार | Published: August 03, 2023 8:49 PM

डोंबिवलीतील आरक्षित जागेवरील बेकायदा इमारत पाडण्यासाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त देण्याचे आदेस उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

डोंबिवली- येथील मानपाडा रोडवरील गावदेवी मंदिरानजीक असलेल्या आरक्षित जागेवरील बेकायदा इमारत पाडण्याकरीता पुरेसा पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करुन द्यावा. महाापलिकेने त्या इमारतीच्या विरोधात पाडकामाची कारवाई करावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी काल पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान दिले आहे. गावदेवी येथील आरक्षित भूखंड हा गार्डनकरीता आरक्षित होता. त्या जागेवर बेकायदा इमारत बांधण्यात आली आहे. या बेकायदा इमारती प्रकरणी कारवाईकरीता मनसे आमदार राजू पाटील यांनी राज्य सरकारसह महापालिकेस ट्वीट केले होते. 

त्याचबरोबर हा मुद्दा मागच्या विधी मंडळाच्या अधिवेशनातही उपस्थित केला होता. या प्रकरणी वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे आरक्षित जागेवरील बेकायदा इमारत पाडण्यात यावी अशी मागणी केली होती. महापालिकेकडून इमारत पाडण्याची कारवाई हाती घेतली जाते. मात्र पोलिसांकडून पोलिस बंदोबस्त दिला जात नाही. हा मुद्दा पाटील यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला होता. पुरेसा पोलिस बंदोबस्त इमारतीच्या कारवाई करीता उपलब्ध करु द्यावा असे आदेश न्यायालयाने काल पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान दिले आहेत.

 न्यायालयाने हे आदेश दिले असले तरी बेकायदा इमारत उभी करणाऱ््यांच्या वकिलांकडून मुद्दा उपस्थित केला गेला की, ज्या जागेवर इमारत उभी आहे. तो सगळाच भूखंड आरक्षीत नसून त्यापैकी काही जागाच आरक्षित आहे. तसेच इमारत नियमित करुन घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र याचिकाकर्त्याने सांगितले की, महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार हा भूखंड आरक्षित आहे. याचिकाकर्ते पाटील यांच्या वतीने वकिल दधिची महेशपूरकर यांनी युक्तावाद केला. याचिकाकर्त्याने त्यांचे सगळे म्हणणे इमारतीचे बांधकाम करणाऱ््यांच्या वकिलांनाही सांगावे असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. दरम्यान महापालिकेने बेकायदा इमारतीवर कारवाई केली आहे. ही कारवाई काही अंशी केली आहे. कारवाईकरीता महापालिकेने केतन दळवी आणि रुपेंद्र कुमार यांच्या नावे नोटिसा काढल्या होत्या. त्यांना पुन्हा नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी अपेक्षित आहे.

टॅग्स :dombivaliडोंबिवलीHigh Courtउच्च न्यायालय