डोंबिवली : एमएमआरडीएच्या माध्यमातून डोंबिवलीतील काँक्रिट रस्त्यांची कामे रद्द करण्याचा आदेश देणारे खुद्द पालकमंत्री एकनाथ शिंदेच असल्याचा गौप्यस्फोट, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस व डोंबिवलीचे भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी बुधवारी केला. शिंदे हेच डोंबिवलीच्या विकासाचे मारेकरी असल्याचा खळबळजनक वक्तव्यही त्यांनी केले. मुंबईतील भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्याबाबत वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी शिंदे यांनी काढलेल्या आदेशाच्या प्रतीच प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर चव्हाण यांनी सादर केल्या.
मी युती सरकारमध्ये राज्यमंत्री असताना डोंबिवलीत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून काँक्रिटचे रस्ते व्हावेत, अशी संकल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे मांडली होती. त्याला फडणवीस यांनी तत्काळ मान्यता दिली. केडीएमसीपेक्षा एमएमआरडीए अधिक चांगल्या प्रकारे रस्ते बांधणी करेल, असेही ठरले. त्या कामासाठी ४७०.८२ कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यातून डोंबिवलीतील ३४ रस्ते काँक्रिटीकरण करण्याचे निश्चित झाले. रस्त्यांचा हा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी एमएमआरडीएने नऊ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, मी अडीच वर्षे याबाबत पाठपुरावा करत होतो. एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांची सहन होत नाही व सांगता येत नाही, अशी देहबोली स्पष्ट दिसत होती. अधिकारी याबाबत प्रचंड दबावाखाली होते. प्राधिकरणातर्फे ३० रस्ते कामे रद्द केल्याचे खासगीत सांगत होते. जेव्हा कागदपत्रे प्राप्त झाली, तेव्हा लक्षात आले की, डोंबिवलीच्या विकासात खरा अडथळा निर्माण करण्याचे काम शिंदे यांच्या आदेशानेच होत आहे.
केडीएमसीत शिवसेना २३ वर्षे सत्तेत आहे. आजपर्यंत मनपाच्या पाच निवडणुका झाल्या. त्यात शिवसेना-भाजप एकत्र तसेच विरोधात अशी राजकीय लढाई लढलो, पण भाजपने शहर विकासाबाबत कायमच सकारात्मक भूमिकाच निभावली. उलट शिवसेनेने स्थानिक पातळीवरील भाजप कार्यकर्त्यांच्या, नगरसेवकांच्या कामाला शिवसेनेने कायम खोडा घातला. राज्याच्या आणि देशाच्या निवडणुकांमध्ये युतीत इतके वर्षे लढूनही शिवसेनेचे ठाण्याचे नेतृत्व कल्याण-डोंबिवलीत विकासकामांत झारीतील शुक्राचार्याचे काम करत होते, असा आरोपही चव्हाण यांनी केला.
भाजपच्या लोकप्रतिनिधींच्या फायली दाबून ठेवल्या केडीएमसीतील भाजप नगरसेवकांच्या फायली दाबून ठेवणे. भाजप आमदारांच्या फायली आयुक्तांवर, प्राधिकरण प्रमुखांवर दबाव टाकून निगेटिव्ह करणे, चांगल्या कंत्राटदारांना केडीएमसीत येऊच न देणे, हे मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्वच महापालिकांमध्ये सर्रास सुरू आहे. या विरोधात भाजप म्हणून त्या पातळीवर संघर्ष करत असतो, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. स्वार्थी हेतूने डोंबिवलीच्या विकासात अडथळा आणण्याचे काम २० वर्षांपासून शिवसेना करत आहे. हे मुंबई, ठाणे व कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांचे दुर्दैव आहे, असे म्हणाले.