कल्याण - डोंबिवलीतीलप्रदूषणाचा प्रश्न भर पावसात पुन्हा चर्चेत आला आहे. डोंबिवलीतील एका कंपनीने मुसळधार पावसाचा फायदा घेत चक्क नाल्यात केमिकल सोडल्याने नाल्याचा प्रवाह हिरवा झाला. या प्रकरणाची कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे. एमआयडीने या कंपनीचा पाणी पुरवठा खंडीत केला आहे. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या कंपनीच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे. डोंबिवली प्रदूषणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षापासून चर्चेत आहे. डोंबिवली औद्योगिक परिसरातील रासायनिक कंपन्यांकडून जल आणि वायू प्रदूषण केले जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून वारंवार केल्या जातात. डोंबिवली पूर्व परिसरातील गांधीनगर परिसरातून वाहणाऱ्या नाल्याचा प्रवाह हिरवा झाला. हा हिरवा प्रवाह पाहून नागरिकांना लगेच कळाले की हा पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह नसून प्रदूषित पाण्याचा प्रवाह आहे. या हिरव्या नाल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या प्रकरणाची कल्याण डोंबिवली आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी या प्रकरणी एमआयडीकडे संपर्क साधला असता एमआयडीसीने या प्रकरणी रायबो फाम या कंपनीचा पाणी पुरवठा खंडीत केला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही या कंपनीच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी अशी सूचना आयुक्तांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली आहे. या सगळ्य़ा प्रकारानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोणत्याही प्रकारची हालचाल करण्यात आली नाही.
गांधीनगर परिसरात राहणारे नागरीक शशीकांत कोकाटे यांनी सांगितले की, रासायनिक कंपन्या रासायनिक पाणी साठवून ठेवतात. भर पावसात ते नाल्यात सोडण्याचा प्रताप करतात. हा नागरीकांच्या जीविताशी खेळण्याचा प्रकार आहे. या घटनेची दखल मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी घेतली आहे. त्यांनी या प्रकरणी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना ट्विट करुन जीवघेण्या प्रदूषणापासून डोंबिवलीतील नागरिकांची सुटका कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
दरम्यान 2014 साली डोंबिवली प्रदूषणामुळे हिरवा पाऊस पडला होता. तर 2019 मध्ये डोंबिवलीत प्रदूषणामुळे रस्ता गुलाबी झाला होता. त्याची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली होती. त्यानंतर प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या सुधारल्या नाही तर त्यांना टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय, अग्निशमन दल आदींनी संयुक्तरित्या 302 कंपन्यांचे सर्वेक्षण केले होते. कोरोनामुळे पुढे काही एक कार्यवाही झाली नाही.