कल्याण: कल्याण डोंबिवली महापालिकेने ज्या भूखंडाचे टीडीआर दिलेले आहेत. त्या भूखंडावर अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. या अतिक्रमण करणा:यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीची दखल घेत आयुक्तांनी १३ सर्व्हेअरची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे टीडीआर दिलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमणांचा शोध सुरु होणार आहे.
माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते घाणेकर यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते. ज्या लोकप्रतिनिधींनी बेकायदा बांधकामे केली आहे. अतिक्रमण केले आहे. त्या प्रतिनिधींना महापालिका निवडणूकीत उमेदवारी दिली जाऊ नये अशी मागणी केली होती. सध्या निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु नसल्याने निवडणूक आयोगाने या संदर्भात महापालिका प्रशासनास पत्र लिहून या विषयी उचित कार्यवाही करण्याचे सूचित केले होते. घाणेकर यांनी यासंदर्भात माहिती अधिकारात माहिती मिळविली आहे. त्यांनी सांगितले की, महापालिका हद्दीतील जवळपास ७०० पेक्षा जास्त भूखंडाचे टीडीआर महापालिकेने दिलेले आहे. त्यापैकी ६० टक्के पेक्षा जास्त भूखंडावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे.
बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जावी. या प्रकरणात समील असलेल्या लोकप्रतिनिधीना निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करण्यात यावा. अन्यथा निवडणूकीत असे लोकप्रतिनिधी निवडून येता. त्यानंतर त्यांच्यावर बेकायदा बांधकामात सहभाग असल्याचे सांगून त्याचे नगरसेवक पद रद्द केले जाते. महापालिका हद्दीत महापालिकेच्य स्थापनेपासून ६५ हजार पेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. निवृत्त न्यायाधीश ए. एस. अग्यार यांनी याचा अहवाल तयार करुन तो राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयास दिला आहे. बेकायदा बांधकाम प्रतिबंध समितीही महापालिकेने गठीत केलेली आहे. या सगळया पाश्र्वभूमीवर आत्ता आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी १३ सर्व्हेअरची नेमणूक केली आहे. या सर्व्हेअरकडून टीडीआर दिलेल्या जागेवर अतिक्रमण करणा:यांचा शोध घेतला जाणार आहे.