कल्याण: केडीएमसीची जाहीर झालेली प्रभाग रचना पाहता लवकरच आरक्षण सोडत होऊन एप्रिल-मेमध्ये निवडणूक होईल असे अंदाज बांधले जात होते. परंतू, कोरोनापाठोपाठ आता ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाल्याने कोरोनामुळे लांबलेली निवडणूक होणार तरी कधी? हा संभ्रम आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घ्यावी ही मागणी लावून धरल्याने ती आणखी लांबणीवर पडणार या चर्चेने इच्छुकांच्या पोटात गोळा उभा राहिला आहे.
केडीएमसीची निवडणूक ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२० मध्ये निवडणूक होणे अपेक्षित होते.परंतू,कोरोनामुळे ती अद्याप होऊ शकलेली नाही. नगरसेवकांची मुदत संपल्याने सध्या मनपात प्रशासकीय राजवट आहे. मार्च-एप्रिल २०२१ मध्ये निवडणूक होण्याचे संकेत होते. परंतू, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ती होऊ शकली नाही. लाट ओसरल्यावर निवडणूक होईल,असे बोलले जात होते. परंतू,त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाल्याने राज्यातील सर्वच निवडणुकांबाबत संभ्रम निर्माण झाला. तो कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेनंतरही कायम आहे.
त्रिसदस्यीय पद्धतीने होणाऱ्या केडीएमसीच्या निवडणुकीत १३३ नगरसेवक निवडून येतील. आरक्षित जागांचा विचार करता १३३ पैकी १३ प्रभाग अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राहतील तर ४ प्रभाग अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित ठेवले जातील. ५० टक्के महिला आरक्षणानुसार ६७ प्रभाग हे महिलांसाठी राखीव असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा विचार करता ओबीसी प्रवर्गासाठी असलेले ३६ प्रभाग खुल्या प्रवर्गात मोडणार आहेत. हा आरक्षणाचा तिढा आहेच पण २७ गावांचा मुद्दाही न्यायप्रविष्ठ आहे. निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर काही जणांनी पक्षांतर केले तर काहीजण तयारीत आहेत.परंतू, निवडणुकीचे बिगुल वाजणार कधी? याबाबतही त्यांच्यातही संभ्रम आहे.
...पण बिगुल काही वाजत नाही
दोन वर्षांत कोरोनाचा लॉकडाऊन असो अथवा प्रादुर्भावात राजकीय,सामाजिक संस्थांकडून नागरिकांना सढळ हस्ते आर्थिक मदत झाली.यात इच्छुक देखील आघाडीवर होते. उत्सवांची वर्गणी,भंडारा, साहित्याची मदत,शक्तीप्रदर्शनाचे नियोजन,सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी,कोरोना लसीकरण,आरोग्य शिबिर असे उपक्रम निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन राबविले जात आहेत. यात वारेमाप खर्च होत आहे. पण निवडणुकीचे बिगुल वाजत नसल्याने खर्चाचा भार अजून किती काळ सोसायचा याबाबत इच्छुकांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे.