कल्याण - उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मी कल्याणकर संस्थेचे अध्यक्ष नितीन निकम यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये १८ दिवसांचे बेमुदत उपोषण नदीपात्रात केले होते. त्यावेळी नदी पात्रात मिसळणारे सांडपाण्याचे नाले ३१ मे २०२१ पर्यंत वळविण्यात येतील. नदीचे प्रदूषण रोखले जाईल असे लेखी आश्वासन कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने देण्यात आले होते. या आश्वासनाला दोन वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप नाले काही वळविले नाही. त्याऐवजी केडीएमसीने डेडलाईनच वळविण्यात धन्यता मानल्याने नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा निकम यांनी दिला आहे.
नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी २०१६ पासून निकम हे प्रयत्नशील आहे. वारंवार नदीपात्रात त्यांनी उपोषण करुन प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. राजमाची डोंगरातून उगम पावणारी उल्हास नदी बारमाही नदी असून महत्वाचा जल उद्भव आहे. या नदीच्या पाण्यावर एक कोटी पेक्षा जास्त नागरीकांची तहान भागविली जाते. या नदी पात्रात म्हारळ, गाळेगाव, मोहने या तीन नाल्याचे सांडपाणी प्रक्रिया न केल्याने नदी पात्रात मिसळते. सांडपाण्याचे नाले वळविण्याचे काम ६१ टक्के पूर्ण झाल्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. हे काम ३१ मे २०२१ पर्यंत पूर्ण केले जाईल असे त्यावेळी लेखी सांगण्यात आले. त्याला दोन वर्षे उलटून गेली तरी नाल्याचे सांडपाणी थेट नदीपात्रात मिसळत आहे.
नदी प्रदूषणामुळे नागरीकांच्या आरोग्यासह जैव विविधता धोक्यात आली आहे. म्हारळ, मोहने आणि गाळेगाव नाले त्वरीत बंद करण्यात यावेत. रासायनिक पाणी नदी पात्रात सोडणाऱ्या कारखान्यांच्या विरोधात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. त्याचबरोबर उल्हास नदी पात्राच्या पूर नियंत्रण रेषेच्या आत असलेली सर्व बेकायदा बांधकामे तोडण्यात यावीत. या मागण्या निकम यांनी केल्या असून नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी पुन्हा आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्याऱ्यांनी निकम यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन निकम यांनी केले आहे. जीवनवाहिनी असलेली नदी वाचविण्यासाठी सगळयांनी एकत्रित यावे असे निकम यांनी सांगितले. उल्हास नदी आणि वालधूनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे ११०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. त्यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.