कल्याण-शहराच्या पूर्व भागातील बाजारपेठ रस्त्याचे रुंदीकरण २४ वर्षापूर्वी करण्यात आले. या रस्ते रुंदीकरणात १५४ जण बाधित झाले होते. त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आज अतिरिक्त आयुक्तांकडे बैठक पार पडली. या बैठकीत पुनर्सवनाचा अहवाल आयुक्त इंदूराणी जाखड यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर आयुक्त या प्रकरणी येत्या गुरुवारी निर्णय घेतील असे सांगण्यात आले.
बाजारपेठ रस्त्याचे रुंदीकरण २००० साली करण्यात आले होते. या रस्ते रुंदीकरणात १५४ जण बाधित झाले होते. त्यामध्ये काहींची घरे आणि दुकाने गेली होती. रस्ता रुंदीकरणानंतर महापालिकेने बाधितांचे पुनर्वसन केले नाही. बाधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश महापालिकेस दिले होते. २४ वर्षात बाधितांच्या पुनर्वसनाचा विषय महापालिकेने मार्गी लावला नाही. या प्रकरणी जागरुक नागरीक फाऊंडेशनचे श्रीनिवास घाणेकर आणि चेतना रामचंद्र यांनी महापालिका मुख्यालयासमोर उपोषण केले होते.
महापालिकेने त्यांना हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता केली गेली नाही. फाऊंडेशनच्या वतीने पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरु केले गेले. तीन दिवसांनी हे उपोषण मागे घेण्यात आले. या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले गेले. त्यानंतर आज सायंकाळी अतिरिक्त आयुक्त चितळे यांच्या उपस्थितीत एक बैठक पार पडली. या बैठकीस मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे या उपस्थित होत्या. त्याचबरोबर फाऊंडेशन घाणेकर आणि रामचंद्र हे देखील उपस्थित होते. या बाधितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात महापालिकेकडे काही एक कागदपत्रे नव्हती. फाऊंडेशनने संजय पटवर्धन यांच्या कोर्ट कमिशनचा रिपोर्ट सादर केला. हा रिपोर्ट पाहताच प्रशासनाकडून अहवाल तयार करण्याचे मान्य करण्यात आले. हा अहवाल लवकर आयुक्त जाखड यांना सादर केला जाईल. जाखड यांच्याकडून या प्रश्नावर येत्या गुरुवारी निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित असल्याची माहिती घाणेकर यांनी दिली आहे.