कल्याण - डोंबिवलीतील अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्काराची घटना ही माणूसकीला काळीमा फासणारी आहे. या घटनेवरुन पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे की, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे अशी टिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी आज येथे केले.
डोंबिवलीतील अल्पवयीन तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर राज्यात खळबळ माजली आहे. या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर विरोधी पक्ष नेते दरकरे यांनी आज मानपाडा पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. यावेळी त्यांनी पोलिस उपायुक्त सचीन गुंजाळ आणि तपास अधिका:यांची भेट घेतली. या भेटीपश्चात विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी सांगितले की, यासारख्या गंभीर घटना घडू नयेत. याकरीता ठोस पाऊले उचलण्यात यावीत. राज्यातील अशा प्रकारची गुन्हेगारी रोखण्याकरीता आणि महिला सुरक्षिततेकरीता कृती आराखडा तयार करण्यात यावा अशी मागणी पोलिस प्रशासनासह राज्य सरकारकडे करण्यात येणार आहे. कल्याण डोंबिवली परिसरात अंमली पदार्थाची विक्री केली जाते ही बाब भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. याकडेही पोलिस प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
मानपाडा परिसरात दोन पोलिस ठाण्यांची गरज आहे. पोलिसांचे मनुष्यबळ अपुरे आहे. यंत्रणा तोकडी आहे. राज्य सरकारकडे दोन पोलिस स्टेशनचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. पोलिसांचा मनुष्यबळ कमी असताना त्यांचे हातपाय बांधून त्यांना पळायला सांगणो हे देखील योग्य नाही. पोलिस देखील माणसंच आहेत. हा मुद्दा दरेकर यांनी उपस्थीत करताना डोंबिवलीतील अल्पवयीन तरुणीवर 9 महिन्यापासून अत्याचार होत असताना पोलिसांचे गुप्तहेर खाते काय करीत होते असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला आहे. अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे घडत असताना पोलिसांना पुरेसे मनुष्यबळ पुरविले गेले पाहिजे. पुण्याती पोलिस अधिकारी कृष्ण प्रकाश यांनी भर चौकात खून होत नाही. तोर्पयत कायदा व्यवस्था धोक्यात आलेली नाही हे त्यांचे वक्तव्य सरकारच्या बाजूने सहमती दर्शविणारे आहे याकडे दरेकर यांनी लक्ष वेधत कृष्ण प्रकाश यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेला शक्ती कायदा आज दीड वर्षे झाली तरी आणू शकलो नाही. शक्ती कायदा आणणारे गृहमंत्री कुठे आहेत. तेच माहित नाहीत. हा कायदा अंमलात याचला हवा होता. सरकार कशाला प्राधान्य देते. त्यांचा प्राधान्य क्रम काय आहे तेच कळत नाही. कायद्याद्वारेच नराधमांची मुस्कट दाबी नाही केली तर अशा प्रकारच्या घटना घडतच राहतील याकडे दरेकर यांनी लक्ष वेधले. कोरोना काळात मुलांचे शिक्षण ऑनलाईन आाहे. तरुणांकडूनही मोबाईलचा जास्त वापर केला जातो. काही अॅपवर बंदी आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करणार असा प्रश्न दरेकर यांच्याकडे उपस्थित केला असता काही अॅपवर नियंत्रण आणण्याची मागणी सरकारकडे केली जाईल असे दरेकर यांनी स्पष्ट केले.