लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांतील नागरिकांंना मालमत्ता कराची आकारणी दहा पट केली जाते; तसेच पलावा येथील नागरिकांना कर आकारणीत कोणत्याही प्रकारची सवलत अद्याप महापालिकेने जाहीर केलेली नाही. कर आकारणीबाबत फेरविचार व्हावा, यासाठी समिती गठित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी न करता आयुक्तांनी मालमत्ता कराची थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू केली आहे. जोपर्यंत समिती गठित करून प्रशासन कोणताही निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत २७ गावे आणि पलावातील नागरिक मालमत्ता कर भरणार नाहीत, असा इशारा मनसे आमदार राजू पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.
महापालिकेने पलावा सिटीमधील सदनिकाधारकांना कर सवलत नियमानुसार देण्याची मागणी पाटील यांनी केली होती. २७ गावांतील नागरिकांकडून दहा पट कर आकारणीला त्यांनी विरोध केला होता. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत २७ गावांतील नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या १० पट कर आकारणीसंदर्भात समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते.
पालिका आयुक्तांना दिले निवेदनमहापालिकेने कर आकारणी करून मालमत्ता कराची बिले पाठवावीत. जेणेकरून ‘केडीएमसी’ने जाहीर केलेल्या अभय योजनेचा नागरिकांना फायदा होईल. पालिकेचा थकीत कर देखील वसूल होईल; परंतु तसे न झाल्यास २७ गावे आणि पलावामधील नागरिक कर भरणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात त्यांनी आयुक्तांना एक निवेदनही दिले आहे.